काठमाडौं । नेपालले प्रशान्त महासागरीय टापु राष्ट्रहरू र अस्ट्रेलियासँग सहकार्य गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध विश्वव्यापी मञ्चहरूमा एकै आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अस्ट्रेलिया, फिजी र तुवालुका प्रधानमन्त्रीहरूद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम अब केवल सैद्धान्तिक बहस वा प्रक्षेपण मात्र नभएर दैनिक जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएको यथार्थ बनिसकेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भौगोलिक रूपमा विपरीत ध्रुवमा रहे तापनि उच्च हिमाली मुलुक नेपाल र विशाल महासागरका टापु राष्ट्रहरू फिजी तथा तुवालु जलवायु परिवर्तनको समान अग्रपङ्क्तिमा उभिएको स्पष्ट पारियो। पृथ्वीको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नीलो महासागरसम्मको यो पारिस्थितिकीय प्रणाली आपसमा जोडिएको र हिमाल पग्लिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर समुद्रको सतह वृद्धिमा पर्ने यथार्थलाई जोड दिइयो। हालै नेपालको भोटेकोशी नदी उपत्यकामा गएको बाढी र हिमपहिरोको वितण्डाले १४ सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको र हजारौँ बेपत्ता भई भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त बनाएको त्रासदीपूर्ण घटनाको स्मरण गराउँदै, प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा निरन्तर बढिरहेको समुद्री सतह र भीषण चक्रवात पनि सोही जलवायु संकटको अर्को रूप भएको बताइएको छ।
नेपालको ४६ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकिएको, बिजुली जलविद्युत्बाटै उत्पादन हुने र सवारी साधनहरूमा विद्युतीय वाहनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको अवस्थामा पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भएका साना तथा विकासोन्मुख देशहरूले अरूले सिर्जना गरेको संकटको भारी बोक्नुपरेको भन्दै यसलाई ‘जलवायु अन्याय’ को संज्ञा दिइयो। आगामी जलवायु सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा कायम राख्नुपर्ने, अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त प्रदान गरिनुपर्ने, नोक्सानी र क्षति कोषलाई प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को औपचारिक साझेदारी निर्माण गर्नुपर्ने चार प्रमुख मागहरू अघि सारेको छ। फिजीको ‘सोलेसोलेवाकी’ र नेपालको ‘श्रमदान’ जस्ता प्राचीन सामूहिक सहकार्यको परम्परालाई जोड्दै अन्टाल्यामा हुने विश्व सम्मेलनमा पर्वतीय र महासागरीय राष्ट्रहरूले एउटै बलियो आवाजका साथ जलवायु न्यायको माग गर्न अपिल गरिएको छ।
