काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक/ऐनमा निजी विद्यालयको हित तथा शैक्षिक क्षेत्रको सुधारलाई समेट्ने गरी ११ बुँदे सुझाव अघि सारेको छ ।
नेसनल प्याब्सनले बुधबार सार्वजनिक गरेको सुझावमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूको दर्ता सोहीअनुसार कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नयाँ खुल्ने विद्यालयलाई समेत लगानीको सुरक्षाका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था खुला राख्नुपर्ने उसको माग छ ।
निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित हुनुका साथै संविधानको भाग ४ तथा धारा ५१ (ञ) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलगायतका पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनको सुझाव छ ।
त्यस्तै, विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको संख्या, शुल्क, भौगोलिक विकटता तथा विद्यालयको वर्गीकरणलाई समेत ध्यानमा राखेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउन नहुने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ । विद्यार्थी संख्या तथा शुल्कमा एकरूपता नरहेकाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तलबको मापदण्ड ६०ः४० को आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उसको माग छ ।
शनिबार, आइतबार तथा पर्व बिदाका कारण हालको पाठ्यक्रम तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै नेसनल प्याब्सनले भैपरी तथा बिरामी बिदा कटौती गर्न वा पाठ्यक्रमको पाठ्यभार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नयाँ शुल्क तथा नयाँ तलब शैक्षिक सत्रको सुरुआतदेखि मात्र लागू गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ ।
शिक्षण पद्धतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै नेसनल प्याब्सनले शिक्षकलाई शनिबार तथा आइतबार भौतिक कक्षा र अन्य बिदामा अनलाइन माध्यमबाट तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
विद्यार्थीलाई नैतिकवान बनाउन विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने तथा विद्यालय, शिक्षक–कर्मचारी र विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट नियम बनाउनुपर्ने नेसनल प्याब्सनको सुझाव छ । अनुशासित विद्यार्थीबाट मात्रै देशको विकास सम्भव हुने उसको भनाइ छ ।
त्यस्तै, उच्च शिक्षा अर्थात् कक्षा ११, १२ तथा विश्वविद्यालय तहमा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति आवश्यकता आधारित (Need-Based) हुनुका साथै विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न योग्यताका आधारमा (Merit-Based) समेत प्रदान गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ । छात्रवृत्ति विद्यालय केन्द्रित नभई विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्ने उसको माग छ ।
नेसनल प्याब्सनका महासचिव प्रतापबहादुर थापा र अध्यक्ष गीता क्षेत्री (राणा)ले जारी गरेको सुझावपत्रमा निजी विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधा, शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रम, तालिम, छात्रवृत्ति तथा विद्यार्थी अनुशासनलगायतका विषयलाई शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
