काठमाडौं । नेपालको पूँजीबजारलाई दिगो, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउनका लागि लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा ६ बुँदे नीतिगत सुझाव पत्र पेस गरेका छन्। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष एस.पी. चौलागाई र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्र बोर्ड अध्यक्षसमक्ष बुझाइएको हो। ज्ञापनपत्रमा दोस्रो बजारको स्वतन्त्र कारोबार, ठूलो परिमाणको प्रमोटर सेयर बिक्री, आईपीओ तथा प्रमोटर सेयरको संरचना, बोनस तथा हकप्रदको मूल्य समायोजन, मार्जिन कारोबार र कारोबार फछ्र्योटसम्बन्धी प्रणालीमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूलाई समयअनुकूल सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएको सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिनको पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको स्वतन्त्र कारोबार अधिकार र बजारको तरलतामा असर पारेकाले यसलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ। खरिदमा पूर्वसूचना आवश्यक नहुने तर बिक्रीमा मात्र अनिवार्य गर्ने नियम असमान रहेकाले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई स्वतन्त्र रूपमा खरिद-बिक्री गर्न दिनुपर्ने, प्रमोटरको हकमा पूर्वसूचना अवधि १५ दिनबाट घटाएर ७ दिनमा सीमित गर्नुपर्ने र ५ प्रतिशतभन्दा बढी ठूलो परिमाणको बिक्रीका लागि ‘अफर फर सेल’ (OFS) वा ब्लक कारोबार प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। दोस्रो बुँदामा आईपीओको न्यूनतम हिस्सा ३० प्रतिशत कायम गर्ने, मुख्य संस्थापकबाहेकका अन्य प्रमोटर सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण कारोबारमा ल्याउने र उपयुक्त कम्पनीका हकमा ५० प्रतिशतसम्म सेयर कारोबारयोग्य बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न माग गरिएको छ।
तेस्रो बुँदामा नेप्सेले बुक क्लोजपछि निर्धारण गरेको समायोजित आधार मूल्यलाई सीडीएससीको अभिलेख प्रणालीसँग जोडेर बोनस तथा हकप्रदको मूल्य समायोजनमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने र वास्तविक पूँजीगत लाभ भएको अवस्थामा मात्र कर गणना हुने स्पष्ट विधि लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। चौथो बुँदामा मार्जिन कारोबारमा सबै ब्रोकरका लागि समान न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्न, सेयरको जोखिमका आधारमा फरक-फरक मार्जिन दर निर्धारण गर्न र अत्यधिक जोखिमयुक्त सेयरमा उच्च ऋण अनुपात नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ। पाँचौँ बुँदामा विद्यमान १५ प्रतिशतको मूल्य सीमालाई घटाएर विगतको १० प्रतिशत कायम गर्न र T+2/T+3 राफसाफ प्रणालीलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत T+1 वा सोभन्दा छिटो र सुरक्षित बनाउन आग्रह गरिएको छ। समग्रमा, नियमनको मुख्य उद्देश्य कारोबार रोक्नु नभई पारदर्शिता र लगानीकर्ता संरक्षण हुनुपर्ने भन्दै सेबोनले नेप्से, सीडीएससी र राष्ट्र बैंकसहितका सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी व्यावहारिक सुधार अघि बढाउन लगानीकर्ता संघ-संगठनहरूले जोड दिएका छन्।
