काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले असोज २३ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले अन्य परिचय खुल्ने कागजातको दुई चरणको प्रमाणीकरण (टु च्यानल टेस्ट) गरी बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन भनेको छ।
आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा सेवाग्राहीलाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्नेछ। यससँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था तत्कालका लागि बाध्यकारी नहुने अदालतले ठहर गरेको छ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–९ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा बस्ने अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई समस्या पारेको उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त व्यवस्थाका कारण ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकसहित देशभरका लाखौं सेवाग्राही आफ्नो पुरानो बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको रिटमा जिकिर गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ लगायतका कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएका नागरिकलाई वैकल्पिक पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त गर्न बाँकी रहेका नागरिकले आवश्यक कागजातको दुई चरणको प्रमाणीकरणमार्फत बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
