काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ। जापानमा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र घरसम्पत्ति रहेको तथा राजनीतिक निकटताका आधारमा राजदूतमा सिफारिस गरिएको आरोप लगाउँदै उनको नाम अनुमोदन नगर्न माग गरिएको हो।
जापानमा बसोबास गर्दै आएका अरुण पराजुलीले इमेलमार्फत समितिमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उनले थापाको जापानमा रहेको आवासीय हैसियत, सम्पत्ति र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा समिति सचिव तुलबहादुर कँडेलले उजुरी पढेर सुनाएका थिए। उजुरीमा थापाले सन् २०१८ मा जापानको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको र जापानको कानागावा प्रिफेक्चरमा आफ्नै घर रहेको विवरण सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख छ।
उजुरीकर्ताले परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि निर्धारण गरेको कार्यसर्तमा कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन्। उक्त व्यवस्थाका आधारमा थापाको उम्मेदवारी मापदण्डविपरीत रहेको उनको जिकिर छ।
त्यस्तै, जापानमा रहेको घरजग्गा, लगानी तथा सम्भावित आर्थिक दायित्वका कारण नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आर्थिक र कूटनीतिक वार्ता गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने उजुरीमा उल्लेख छ। सम्बन्धित देशमा स्थायी आवासीय हैसियत र सम्पत्ति भएको व्यक्तिलाई राजदूत प्रस्ताव गर्दा कूटनीतिक सहमति प्राप्त गर्न समस्या हुन सक्ने र त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्ने दाबीसमेत गरिएको छ।
थापालाई खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूसँगको राजनीतिक निकटताका आधारमा सिफारिस गरिएको आरोप पनि उजुरीमा लगाइएको छ। छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता परीक्षण गर्न, सम्पूर्ण कागजात झिकाएर छानबिन गर्न र प्रस्तावित कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपाली समुदायको असन्तुष्टिबारे अध्ययन गर्न समितिसँग माग गरिएको छ।
थापाविरुद्धका आरोपबारे संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।
