काठमाडौं । सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना मिनाहा सुविधा प्राप्त गर्ने समयसीमा बढाएर २०८३ पुस मसान्तसम्म पुर्याएको छ। यसअघि २०८३ असोज मसान्तसम्म मात्र तोकिएको उक्त म्याद कात्तिक ९ गतेको निर्णयानुसार तीन महिनाका लागि थप गरिएको हो।
तोकिएको म्यादभित्र वार्षिक विवरण नबुझाएका, नवीकरण नगरेका वा दाखिल गर्नुपर्ने कर तथा दस्तुर भुक्तानी नगरेका कम्पनीहरूले यो सुविधा पाउन सक्नेछन्। कारोबार निरन्तर सञ्चालन गर्न वा कम्पनी दर्ता खारेजी (वाइन्डिङ अप) प्रक्रियामा जान चाहने दुवै थरी कम्पनीका लागि यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अद्यावधिक विवरण २०८३ पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्नेछ। तोकिएको दायित्व पूरा गरेमा सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ। लामो समयदेखि अद्यावधिक हुन नसकेका कम्पनीहरूलाई कानुनी रूपमा नियमित हुन वा सहजै बाहिरिन यस निर्णयले राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
