काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलन बढाउन, राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न र राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायबिच समन्वय गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ।
कार्यालयले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव गुमादेवी शर्माले जानकारी दिए। मन्त्रालय परिसरमै रहेको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन हुनेछ । कार्यालयले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयकर, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा दण्डजरिवानालगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका राजस्व सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ। साथै, करदाता विवरण व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, स्थानीय तहसँग समन्वय र राजस्व प्रक्षेपणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यालयलाई दिइएको छ।
मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएकाले थप आर्थिक भार नपर्ने जनाइएको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशभित्र राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायबीच समन्वय गर्नु कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी हुने बताए। प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक ऐनले तोकेका सबै क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने बताए।
राजस्वसम्बन्धी नीतिगत काम मन्त्रालय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यालयलाई दिने गरी कार्यविभाजन गरिएको मन्त्री शेरचनको भनाइ छ। कार्यालय स्थापनाले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
