काठमाडौं । नेपाल सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मलाई व्यवहारमा उतार्दै भूमि तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत यो व्यवस्थालाई एक महिनाभित्र देशैभरिका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
राज्यका सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नागरिकहरू टाढाका सरकारी कार्यालयहरूसम्म पुग्ने बाध्यताको अन्त्य गरी नागरिककै घरदैलोमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले गरेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
हालसम्म देशका विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहहरूबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। अब बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहहरूबाट आगामी एक महिनाभित्र यी सेवाहरू अनिवार्य रूपमा सुरु गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
नेपाल सरकारको यस कदमबाट स्थानीय तहहरूले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसले गर्दा नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवाहरू नागरिकका लागि थप सहज, सरल र झन्झटमुक्त हुनेछन् भने केन्द्रमा सीमित रहेका अधिकारहरू क्रमशः तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण हुँदै जाने विश्वास सरकारले लिएको छ।
