काठमाडौं । सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व संस्कृति मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसमेत ९७ जनाउपर भ्रष्टचार मुद्धा दायर गरिएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयाोगले नेपाल सहित ९७ जनाउपर मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सचिव (नेपाल सरकारका मुख्य सचिव) माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय, मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालय, मोरङका तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेल, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को वडा समितिको कार्यालयका वडा सचिव शान्तिदेवी पौडेल, विराटनगर उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइराला तथा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.का तत्कालीन सञ्चालकहरू डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको मृत्यु भइसकेको देखिएकाले निजहरूको हकमा क्रमशः प्रतिवादीहरू सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारी शोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अञ्जु रिजालविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार बिगो कायम र सजाय माग गर्दै मुद्धा दायर गरकेो हो । बाँकी अन्य प्रतिवादीहरुलाई पनि ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार बिगो कायम गर्दै सजाय माग गरिएको छ । नेपाल सहित ९७ जना विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम बिगो रु. ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम तथा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद सजाय तथा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन मागदाबी गर्दै मुद्धा दायर गरकेो हो । साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको छ।
