काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी सेवामा रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको र उक्त सम्पत्ति विभिन्न कारोबारमार्फत लुकाएर वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा चलाएको हो।
आयोगका अनुसार आचार्यले २०५४ माघ २ गते खोटाङको तत्कालीन गाविस सचिवका रूपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए। आयोगले २०५४ माघ २ देखि २०८० मङ्सिर २१ गतेसम्मको अवधिलाई अनुसन्धानको जाँच अवधि कायम गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा उक्त अवधिमा आचार्यको परिवारले विभिन्न वैधानिक स्रोतबाट ६ करोड २५ लाख ६३ हजार ३४५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएको छ। पारिश्रमिक, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, घरजग्गा बिक्री, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि तथा ब्याज आम्दानीलाई वैधानिक आयको स्रोत मानिएको आयोगले जनाएको छ।
तर सोही अवधिमा आचार्यको परिवारले घरजग्गा खरिद, शेयर लगानी, सवारीसाधन खरिद, अध्ययन खर्च, ऋण भुक्तानी, बैंक मौज्दातलगायत शीर्षकमा १५ करोड ९८ लाख ३५ हजार ३३५ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ। यसरी वैधानिक आम्दानीभन्दा ९ करोड ७२ लाख ७१ हजार ९८९ रुपैयाँ बढी खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको आयोगको ठहर छ।
आयोगका अनुसार आचार्यले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति घरजग्गा खरिदबिक्री, शेयर लगानी, हलेसी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा लगानी तथा साथीभाइसँगको वित्तीय कारोबारमा प्रयोग गरेका थिए। विभिन्न चरणमा कारोबार गरी सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने र अवैध रकमलाई वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत दायर गरिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा आयोगले ९ करोड १९ लाख ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले आचार्यलाई थप १० प्रतिशत सजाय गर्नसमेत आयोगले मागदाबी गरेको छ। साथै गैरकानुनी रूपमा आर्जन तथा शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ।
यस प्रकरणमा आचार्यकी श्रीमती ललिता राजभण्डारीलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा शुद्धीकरणमा सहयोग गरेको आरोपमा मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीविरुद्ध पनि मुख्य कसुरदारसरह सजाय तथा सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, आचार्यका छोरीहरू निरु आचार्य र सरू आचार्यलाई अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाएको वा राखेको आरोपसँग सम्बन्धित सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
हलेसी डिपार्टमेन्ट स्टोर प्रालिसँग जोडिएका कारोबारमा सहयोग गरेको आरोपमा प्रभा बस्नेत र कुमारी कटुवाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूसँग सम्बन्धित कारोबारमा ३८ लाख ८६ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय तथा सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
