काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १७ गते बसेको बैठकले सडक पूर्वाधार विकासका लागि सो वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नेसहित कृषि, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका साथै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, भूमि व्यवस्थापनतर्फ मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिकसम्म र बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउने अवधि २०८६ असारमसान्तसम्म थप गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ कात्तिक १७ गतेका मुख्य निर्णयहरू :
अर्थ मन्त्रालय :
– एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट सडक सुधारको लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
– नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय :
– नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
परराष्ट्र मन्त्रालय :
– तुर्किएको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (COP31) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय :
– मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा त्यस्तो जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधि क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असारमसान्तसम्म थप गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने।
विविध :
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।
