काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजार तथा वस्तु विनिमय बजारमा आधुनिक प्रविधिको सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग सुनिश्चित गर्न ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०८३’ ल्याएको छ। कात्तिक १७, २०८३ मा स्वीकृत भई २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागु भएको यस नीतिले यसअघिको ‘सूचना प्रविधि नीति, २०७६’ लाई खारेज गरेको छ। पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै बढेका जोखिमहरूलाई मध्यनजर गर्दै बजारको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो नीति ल्याइएको हो।
नयाँ नीतिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बृहत् तथ्यांक विश्लेषण, नियामकीय प्रविधि, सुपरिवेक्षकीय प्रविधि र साङ्केतिक शृङ्खला (ब्लकचेन) प्रविधिका अभ्यासहरूलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। बजारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा एकरूपता ल्याउन, साइबर सुरक्षाका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न यस नीतिले मार्गनिर्देशन गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय तथ्यांक एकीकरण ढाँचा र एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन केन्द्रसँग सहकार्य गर्दै डिजिटल पूर्वाधारमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउने यसको उद्देश्य छ।
नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बोर्ड, बजार सञ्चालक र अन्य बजार सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा आधारित सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ। साथै, संवेदनशील तथ्यांकको सुरक्षाका लागि बहु-स्तरीय जगेडा रणनीति, अपरिवर्तनीय स्न्यापसट र हावा-विच्छेदित जगेडा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य केन्द्रबाट कम्तीमा २५ किलोमिटर टाढा विपद् पुनरुद्धार स्थल स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
बजार अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत बजार निगरानी प्रणालीको विकास गरिनेछ भने नियमन निकाय र दलाल व्यवसायीहरूसँगको कारोबारमा डिजिटल हस्ताक्षर र बहु-स्तरीय प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य गरिएको छ। त्यसैगरी, नयाँ प्रविधिहरू परीक्षणका लागि ‘नियमनकारी बालुवाडाँडा’ (स्यान्डबक्स) को व्यवस्था गरिनुका साथै वित्तीय प्रविधि तथा एल्गोरिदममा आधारित कारोबारलाई प्रोत्साहन र नियमनको दायरामा ल्याइनेछ।
यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा ‘सूचना प्रविधि नीति कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ गठन गरिनेछ। “यस नीतिले धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउँदै डिजिटल रूपान्तरणमार्फत सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो तुल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
