काठमाडौं । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी लगानी सम्मेलनअघि नै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार पूरा गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले लगानी सम्मेलनलाई विदेशी लगानीकर्तासमक्ष ठूला परियोजनाको सूची प्रस्तुत गरी लगानी प्रतिबद्धता जुटाउने कार्यक्रममा मात्र सीमित नगरिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सम्मेलनमार्फत नेपालमा लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको अधिकार, बजारको सुनिश्चितता र लगानीमैत्री कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराइनेछ।
उनले नेपालमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सरकारले स्वीकृति दिइसकेका परियोजना कसैले रोक्न नसक्ने गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको छ। उक्त मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमार्फत संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ। तिहारलगत्तै कानुन संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सरकारको तयारी छ।
ऐन संशोधनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्देशिका पनि लगानी सम्मेलनअघि नै तयार गरिने उनले बताए। सरकारले सुशासन, अधिकार विकेन्द्रीकरण र लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी, सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन, उद्यमी तथा उद्योगीलाई प्राथमिकता दिने गरी सरकारले निर्देशिका जारी गरिसकेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए। नेपाली उत्पादन उपलब्ध हुँदासम्म सार्वजनिक खरिदमा विदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने नीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए।
संसद् खुलेपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारमा समेत नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले उल्लेख गरे। यसबाट स्वदेशी उद्योग, उद्यमशीलता र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन मिल्नुका साथै परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ।
मन्त्री लम्सालले सरकारले आर्थिक तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकारसमेत विकेन्द्रीकरण गरेको बताए। यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित रहने गरेका कतिपय अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनले लगानीमैत्री कानुन निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कानुनमन्त्रीले एक वर्षभित्र १६८ वटा कानुन परिवर्तन गर्ने तथा एकमुष्ट ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने लक्ष्य लिएको बताए।
लगानी सम्मेलन सफल बनाउन संसद् र राष्ट्रिय सभाबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले कानुनी सुधारको अभियानमा सहयोग गर्ने सरकारी निकाय तथा कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गरे।
