काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले आयकर ऐनका केही प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था भएमा अधिकांश ग्यास उद्योग एक आपसमा गाभिन सक्ने जनाएको छ ।
सङ्घले नेपाल आयल निगमलाई पत्र लेख्दै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
निगमले विभिन्न नाम र ब्रान्डमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगलाई एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको थियो ।
काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले आयकर ऐनका केही प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था भए अधिकांश ग्यास उद्योग एक आपसमा गाभिन सक्ने जनाएको छ ।
सङ्घले बिहीबार नेपाल आयल निगमलाई पत्र लेख्दै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो ।
निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ मा विभिन्न नाम र ब्रान्डमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगलाई एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको थियो । सोहीअनुसार उद्योगहरूलाई कार्ययोजना बनाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निगमले आग्रह गरेको थियो ।
सङ्घका महासचिव अमित अग्रवालले आयकर ऐनका उक्त प्रावधान आकर्षित नहुने व्यवस्था निगममार्फत भए अधिकांश उद्योग एक आपसमा गाभिन सक्ने बताएका छन् ।
