काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागद्वारा गत २०८३ असोज २३ गते गरिएको विभिन्न तहका ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा निर्णय रद्द (बदर) गरेको छ । सुगम तथा सुविधासम्पन कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पुनः सुगम क्षेत्रमै पदस्थापना गरिएको र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको माग एवं गुनासो उपेक्षा गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले नै मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
प्राप्त निवेदन र उजुरीहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएपछि मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम नापी विभागले असोज २६ गते ७ दिने म्याद तोकी औपचारिक रूपमा गुनासो आह्वान गरेको थियो । सो क्रममा २०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूबाट सरुवा पुनरावलोकनका लागि उजुरी प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले उक्त सरुवा सूची पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरुवा निर्णय बदर भएसँगै मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विभागले आजै ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । मन्त्रालयले सोही मापदण्डका आधारमा पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले मात्र सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभागलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पूर्वअनुमानयोग्य र मापदण्डमा आधारित बनाई निजामती सेवामा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।
