काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालमा प्राकृतिक तथा मानवजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएको भन्दै विपद्पछिको उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बुधबार सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले नेपालको भौगोलिक विविधता, कमजोर भू-संरचना, अव्यवस्थित विकास, जोखिमयुक्त पूर्वाधार, सीमित स्रोतसाधन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्का घटना बारम्बार दोहोरिँदै आएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा बर्सेनि पाँच सयभन्दा बढी विपद्का घटना हुने गरेका छन्।
सभामुख अर्यालले भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र चितवनमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको घटनाप्रति प्रतिनिधिसभाको तर्फबाट दुःख व्यक्त गरे।
उनले बाढीमा ज्यान गुमाएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजन तथा सम्बन्धित राष्ट्रप्रति समवेदना व्यक्त गरे। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे।
विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, रेडक्रस, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदाय र अन्य उद्धारकर्मीले पुर्याएको योगदानप्रति सभामुख अर्यालले धन्यवाद ज्ञापन गरे।
उनले मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त प्राविधिक जनशक्ति, राहत, सहयोग र सद्भावप्रति पनि आभार व्यक्त गरे।
सभामुख अर्यालले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।
महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र आवश्यक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न उहाँले सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा हिमतालमा परिवर्तन, हिमपहिरोको जोखिम वृद्धि र असामान्य वर्षाका घटना बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट र बलियो रूपमा उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
रसुवा विपद्ले हिमताल तथा हिमनदीको नियमित अध्ययन र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पाठ सिकाएको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले सम्भावित विपद्का लागि प्रभावकारी पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताए।
उनले राष्ट्रिय शोकको यस घडीमा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई एकताबद्ध भएर परिचालन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिए।
विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना तथा घाइतेको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउनसमेत उनले आग्रह गरे।
