काठमाडौं । म्याग्दीमा प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको छ । जिल्लामा २१ दिनदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नभएपछि जनताले पाउनुपर्ने सेवाप्रवाह नपाएका कारण अन्यौल भएको हो ।
विसं २०८२ मङ्सिर २९ गते गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाबाट म्याग्दीमा हाजिर हुनुभएका उपसचिव रवीन्द्र आचार्यको कङ्गालिनी नगरपालिका, सप्तरीमा सरुवा भएका कारण दैनिक जनताले पाउनुपर्ने सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
पेन्सनसम्बन्धी कागजात बनाउन आएका रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ का बेगबहादुर पुर्जाले प्रजिअ नभएकाले फर्कनुपरेको बताए । “पेन्सनसम्बन्धी कागजातमा प्रजिअकै हस्ताक्षर खोज्ने भएकाले पोखराबाट आएका आफन्त फर्कनुभयो,” उनले भने, “प्रजिअ नहुँदा म्याग्दीका धेरै भारतीय सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको काम प्रभावित भएको छ ।”
गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मनसुनजन्य विपद्का हिसाबले संवेदनशिल मानिएको म्याग्दीमा प्रजिअ पठाउन ढिलाइ गर्दा सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षादेखि प्रशासनिक कार्यहरु प्रभावित भएका मालिका गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए ।
“प्रजिअ नेपाल सरकारको प्रतिनिधि र शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी भएकाले उहाँको अनुपस्थितिमा कतिपय निर्णयात्मक काम रोकिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” रोकाले भने, “कानुनले तोकेको अधिकार प्रत्यायोजन नभएको कामका लागि सेवाग्राहीले प्रजिअकै प्रतीक्षा गर्नुपरेको छ ।”
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रजिअको हुन्छ । उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी गर्ने तथा संवेदनशील परिस्थितिमा जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने काममा प्रजिअको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विभिन्न अर्धन्यायिक मुद्दा तथा प्रशासनिक कारबाही, सार्वजनिक शान्ति–सुरक्षासँग सम्बन्धित निर्णय, विपद् व्यवस्थापन, हातहतियार तथा इजाजतसम्बन्धी केही काम र कानुनले प्रजिअलाई तोकेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नियमित प्रशासनिक काम नरोकिएको बताए । मन्त्रालय म्याग्दीको प्रशासनिक नेतृत्वको विषयमा संवेदनशील भए पनि भोटेकोशी बाढीले सिर्जना गरेको विपद्का कारण ढिलाइ भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
