काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा ऋणीहरूमाथि गैरकानूनी दबाब, यातना र दुर्व्यवहार गर्ने कार्य गरेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ। मन्त्रालयले भदौ १९ गते सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच गत भदौ ६ गते भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ८ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको हो।
उक्त परिपत्र अनुसार अब ऋण असुलीका क्रममा कुनै पनि बैंक, वित्तीय संस्था वा लघुवित्तका कर्मचारीहरूले ऋणीलाई मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने, घरबाट जबर्जस्ती जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, वा किस्ता नतिरेसम्म ऋणीकै घरमा बसेर धरपकड, गालीबेइज्जती र दुर्व्यवहार जस्ता गैरकानूनी कार्य गरेमा पीडितले सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्। यस्ता उजुरी परेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोषीउपर प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
