काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ ले तत्काल पुँजी बजार र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले २०८३ भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनाले दीर्घकालीन रूपमा पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुका साथै तत्काल बजार र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न विषय समेटेको ज्ञवालीको विश्लेषण छ। उनले कार्ययोजनाले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थप्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री तथा उनको सम्पूर्ण टोलीलाई धन्यवाद दिएका छन्।
ज्ञवालीका अनुसार कार्ययोजनामा संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा प्रवेश तथा लगानी गर्न सहज हुने गरी नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधारगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण छ। संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आवश्यक लगानी नीति तथा कारोबार संरचना विकास गर्ने र प्राथमिक बजारमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने व्यवस्थाले पुँजी बजारमा ठूला तथा दीर्घकालीन लगानीकर्ता बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। यसबाट बजारको तरलता तथा गहिराइ बढ्ने र अत्यधिक साना तथा अल्पकालीन लगानीकर्ताको प्रभाव केही कम हुँदै बजार थप व्यावसायिक तथा स्थिर बन्न सहयोग पुग्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
कार्ययोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फण्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई ज्ञवालीले संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन गर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्थाका रूपमा हेरेका छन्। उनका अनुसार यसबाट ठूलो संस्थागत बचत पुँजी बजारमा परिचालन हुने, लगानी विविधीकरण बढ्ने र बजारमा दीर्घकालीन पुँजीको आपूर्ति बढ्न सक्नेछ। यसले बजारको उतारचढाव कम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै माग बढ्दा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।
धितोपत्र कारोबारको आकार बढ्दै जाँदा आवश्यक बजार पूर्वाधार बलियो बनाउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने व्यवस्थालाई पनि ज्ञवालीले महत्वपूर्ण मानेका छन्। यसबाट धितोपत्र कारोबारको राफसाफ क्षमता तथा कार्यदक्षता बढ्ने, ठूलो कारोबार हुँदा प्रणालीगत अवरोध घट्ने र लगानीकर्ताको विश्वास तथा बजार पूर्वाधार थप बलियो हुने उनको भनाइ छ। भविष्यमा पुँजी बजार विस्तारका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार तयार गर्नसमेत यसले सहयोग पुग्ने उनले बताएका छन्।
कार्ययोजनाले प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिम र उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका परियोजनाका लागि निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलमार्फत पुँजी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ज्ञवालीले यसलाई बैंक ऋणमा निर्भरता घटाउँदै इक्विटीमार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यसबाट नयाँ उद्यम, नवप्रवर्तन तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायले पुँजी प्राप्त गर्ने, उद्यमशीलता र नयाँ अवसर विस्तार हुने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुने सम्भावना बढ्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा रहेको लगानीको पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने ज्ञवालीले जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरेका छन्। कार्ययोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा रहेको लगानीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बन्धता, शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ तथा प्रणालीगत जोखिमका दृष्टिले समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै धितोपत्र लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा तथा जोखिमसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। यसबाट बैंकिङ क्षेत्र र पुँजी बजारबीचको जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने तथा अत्यधिक सेयर बजार लगानीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिम घटाउन मद्दत पुग्ने ज्ञवालीको विश्लेषण छ। यद्यपि लगानी सीमा अत्यधिक कडा बनाइएमा बजारमा संस्थागत लगानी तथा तरलता घट्न सक्ने सम्भावनालाई पनि उनले औँल्याएका छन्।
पुँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कर प्रणालीमा प्रस्ताव गरिएको सुधारलाई ज्ञवालीले लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था मानेका छन्। कार्ययोजनामा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितका लागि ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ। साथै सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानी सोही आय वर्षमा भएको लाभसँग समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
ज्ञवालीका अनुसार कर व्यवस्थामा यस्तो सुधारले छोटो अवधिको सट्टेबाजीभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई आकर्षक बनाउन, लगानीकर्ताको स्वामित्व अवधि बढाउन तथा बजारमा स्थिरता र विश्वास बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। कर प्रोत्साहन प्रभावकारी भएमा पुँजी बजारमा नयाँ लगानीसमेत आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कार्ययोजनाले समेटेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानी गर्दा सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। ज्ञवालीका अनुसार यसले बैंकको वासलातमा अत्यधिक अल्पकालीन सेयर कारोबारबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।
ज्ञवालीले समग्रमा अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाले पुँजी बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था अघि सारेको बताएका छन्। उनका अनुसार संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश, लगानी पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन, बजार पूर्वाधारको क्षमता अभिवृद्धि, निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको विकास, कर प्रणालीमा सुधार तथा संस्थागत लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाले पुँजी बजारमा सकारात्मक ऊर्जा थप्न सक्छ।
यद्यपि बजार बढ्ने अवस्थामा कमजोर कार्यसम्पादन भएका कम्पनीको मूल्यसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्ने र त्यसबाट सोझा लगानीकर्ता प्रभावित हुन सक्ने विषयमा पनि ज्ञवालीले लगानीकर्तालाई सचेत गराएका छन्। त्यसैले कम्पनीको व्यवस्थापन, भविष्यको सम्भावना, लाभांश प्रतिफल तथा मूल्य आम्दानी अनुपातजस्ता आधारभूत पक्ष अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन ऊर्जा थप्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। उनले कार्ययोजना जारी गरेकोमा अर्थमन्त्री र उनको सम्पूर्ण टोलीलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।
