काठमाडौं । सरकारले महिला, दलित, विदेशबाट फर्केका युवा तथा शिक्षित युवालगायत लक्षित समूहलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा विभिन्न ९ प्रकारका कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार महिलाले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म महिला उद्यमशील कर्जा पाउनेछन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म र शिक्षित युवाका लागि पनि २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
दलित समुदायका लागि ‘भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा’ अन्तर्गत २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म तथा उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायका लागि भने सबैभन्दा बढी ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिको निजी आवास निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी १५ लाख रुपैयाँसम्म स्वरोजगार उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफल प्राप्त हुने अवधि र जोखिमको स्तरलगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म थप हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बीमाशुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ । एकपटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न नपाइने तथा एउटै घरपरिवारका एकभन्दा बढी सदस्यलाई यस्तो कर्जा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्जा लिन चाहनेले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा आवेदन फारामसँगै व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि तथा उद्यम सञ्चालन र कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा माग गर्नेले स्थानीय तहमा रहेको व्यवसायसँग सम्बन्धित शाखाको सिफारिससमेत पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको र कुनै देशको स्थायी बसोबासको स्वीकृति प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि भने व्यवसाय दर्ता, प्यान र करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा सरकारले तोकेको निकायले प्राकृतिक विपद् प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।
