काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा एक वर्षमा ४० हजार भन्दा बढी उजुरी परेको छ । आयोगले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आफ्नो छत्तीसौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्दै सो कुराको जानकारी दिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुरुप आयोगमा उजुरी दर्ता भएपछि उजुरीमा रहेको तथ्य, प्रमाण र आधिकारिकताको आधारमा उजुरीको परीक्षण (स्क्रिनिङ) गरिन्छ । यसपश्चात् उजुरीउपर प्रारम्भिक छानबिन भई भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा आधार देखा परेमा विस्तृत अनुसन्धान गरिन्छ र विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा देखिएको तथ्य र वा सम्बन्धित प्रमाणका आधारमा आयोगको निर्णयबमोजिम उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निकाय/पदाधिकारीलाई लेखी पठाउने वा सुझाव दिई तामेली वा मुलतबीमा राख्ने वा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिन्छ ।
आ.व २०८२/८३ मा आयोगमा जम्मा जम्मा ४०,८४२ वटा उजुरी कायम भएका छन्। यसमध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका ३३,५१९ वटा र अघिल्लो आ.व. २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ७,३२३ वटा उजुरी रहेका थिए।
आ.व. २०८२/८३ मा कायम भएका कुल उजुरीमध्ये तहगत आधारमा तुलना गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सर्वाधिक २०,०२५ वटा (४९.०३%) रहेका छन् भने सङ्घसँग सम्बन्धित १५,५१२ वटा (३७.९८%) र प्रदेशसँग सम्बन्धित सबैभन्दा कम ५,३०५ वटा (१२.९९%) उजुरी दर्ता भएका छन्।
सङ्घसम्बद्ध कायम भएका १५,५१२ उजुरीमध्ये बढी उजुरी पर्ने १० मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३,०३६ वटा (१९.५७%) रहेका छन् भने त्यसपछि रहेका मन्त्रालयहरू क्रमशः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय (१,९८३ वटा),गृह मन्त्रालय (१,७५७ वटा), पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (१,०९५ वटा), अर्थ मन्त्रालय (८७७ वटा), स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय (८१६ वटा), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (६५७ वटा), संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (५६३ वटा), कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय (५४८ वटा) र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय (३९९ वटा) रहेका छन् । यी बाहेकका अन्य सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३,७८१ वटा (२४.३८%) रहेका छन्।
प्रदेश सरकारसम्बद्ध कायम भएका कुल ५,३०५ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी १,४७५ वटा (२७.८०%) मधेस प्रदेशसम्बद्ध र सबैभन्दा कम ४०७ वटा (७.६७%) गण्डकी प्रदेशसम्बद्ध रहेका छन्। विषय क्षेत्रगत आधारमा कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन्।
स्थानीय तहसम्बद्ध कुल २०,०२५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ७,३७० वटा (३६.८०%) उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग र सबैभन्दा कम १,४०६ वटा (७.०२%) उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
स्थानीय तहगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी ४४१ (२.२०%) उजुरी काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौंसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः पोखरा महानगरपालिका, कास्की (१.८६%), विदेह नगरपालिका, धनुषा (१.२२%), छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा (१.२२%), जनकपुर उपमहानगरपालिका, धनुषा (१.०१%), सिरहा नगरपालिका, सिराहा (०.८७%), जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बारा (०.८४%), सुवर्ण गाउँपालिका, बारा (०.८३%), वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा (०.७६%) र पचरौता नगरपालिका, बारा (०.७४%) रहेका छन्।
प्रतिवेदन अवधिमा कायम भएका कुल उजुरीमध्ये विषय क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा बढी अर्थात् एक तिहाइभन्दा बढी १४,४३९ वटा (३५.३५%) उजुरी सङ्घीय मामिला क्षेत्र (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसपछि क्रमशः स्थानीय तहसमेत गरी समग्र शिक्षा क्षेत्र (१४.६७%), गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (७.०८%), भूमि प्रशासन (६.७७%), गृह प्रशासन (४.५०%), वन तथा वातावरण (४.०७%), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (३.७६%), स्वास्थ्य ( ३.६४%), नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र (३.३९%), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ (२.५०%), अर्थ (२.२४%) र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन (१.५७%) रहेका छन्। अन्य विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १०.४६% रहेका छन्।
प्रतिवेदन अवधिमा कायम भएका कुल ४०,८४२ उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२,८२३ वटा (८०.३७%) उजुरी फछ्यौट भएका छन् । यसमध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, टङ्गालको २४,०९७ उजुरीमध्ये २०,३८५ वटा (८४.६०%) र मातहत कार्यालयहरूका १६,७४५ उजुरीमध्ये १२,४३८ वटा (७४.२८%) उजुरी फछ्यौट भएका छन् । फछ्र्यौट बाँकी ८,०१९ वटा उजुरी आ.व. २०८३/८४ मा जिम्मेवारी सरेका छन्।
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगको कुल ६२ वटा बैठक बसी विभिन्न विषयमा जम्मा १,१३० वटा निर्णय भएका छन् जसमध्ये मुद्दा दायर गर्ने १७५ वटा, तामेलीमा राख्ने ५८५ वटा, सुझाव लेखी पठाउने ९० वटा, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने ७ वटा, मुलतबीमा राख्ने १७ वटा, पुनरावेदन गर्ने १०१ वटा, पुनरावेदन नगर्ने ३१ वटा, पुनरावलोकन गर्ने ३ वटा, पुनरावलोकन नगर्ने १०९ वटा र अन्य निर्णय ९९ वटा रहेका छन्।
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन्। यसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी ५६ वटा रहेका छन्।
