काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले रियल स्टेट क्षेत्रलाई पुनरुत्थान नगरी नेपालको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न कठिन हुने बताएका छन्। घरजग्गा, आवास तथा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दी कारोबारमा मात्र सीमित नभई रोजगारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, निजी लगानी, निर्माण सामग्री उद्योग र राजस्वसँग जोडिएको विषय भएको उनले बताए।
नवौं ल्यान्ड, हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०२६ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अग्रवालले भूमि, आवास, पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार यस क्षेत्रमा हुने गतिविधिले रोजगारी सिर्जना, लगानी परिचालन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, निर्माण सामग्रीको माग र समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
कोभिड–१९ महामारीअघि घरजग्गा, आवास तथा निर्माण क्षेत्रमा तीव्र विस्तार भए पनि त्यसपछि महामारी, विश्वव्यापी भूराजनीतिक तथा आर्थिक चुनौती र संकुचित नीतिगत व्यवस्थाका कारण क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताए। यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण पोर्टफोलियोदेखि औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिसम्म परेको उनको भनाइ छ।
उच्च ब्याजदर र कर्जा प्रवाहमा देखिएको कठोरताका कारण धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई बैंकको किस्ता तथा ब्याज तिर्न समस्या भएको उनले बताए। कतिपय व्यवसायी कालोसूचीमा परेको र धितोमा रहेको घरजग्गा बैंकको लिलामी प्रक्रियामा पुगेको उनले उल्लेख गरे।
सम्पत्तिको मूल्यमा आएको गिरावटले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर बनाएको र नयाँ परियोजना सुरु गर्दा व्यवसायीमा जोखिमको अनुभूति बढेको अग्रवालले बताए। यस्तो अवस्थामा रियल स्टेट क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अग्रवालले हाउजिङ तथा रियल स्टेट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए। कर्जाको जोखिमभार तथा मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गरी बजारमा आवश्यक तरलता र पुँजीको पहुँच बढाउनुपर्ने उनले बताए।
घरजग्गा खरिदमा आम्दानीसँग जोडिएको कर्जा अनुपातसम्बन्धी कठोर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। विदेशीलाई २५ प्रतिशत अपार्टमेन्ट लिजमा दिन सकिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा भू–उपयोग नीतिमा रहेका अस्पष्टता हटाउनुपर्ने उनले बताए।
कित्ताकाट तथा जग्गा वर्गीकरणमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्ने, स्थानीय तह, मालपोत र नापी कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने तथा डिजिटल भू–अभिलेख र एकीकृत जग्गा सूचना प्रणाली विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अग्रवालले बताए।
त्यस्तै, रजिष्ट्रेसन शुल्क, पूँजीगत लाभकरलगायत कर तथा शुल्कको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एउटै सम्पत्तिमा विभिन्न तहबाट लाग्ने शुल्क तथा प्रक्रियागत लागत घटाउन सके कारोबार सहज हुने उनले बताए।
रियल स्टेट कम्पनीहरूले जग्गा खरिद, विकास, घर–घडेरी तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्ने भए पनि जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसाय विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको अग्रवालले बताए। यसका लागि नीतिगत गाँठो फुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर समग्र रियल स्टेट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। रियल स्टेट क्षेत्र पुनरुत्थान हुँदा त्यसको प्रभाव लगानी, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने उनले बताए।
अग्रवालले नवौं ल्यान्ड, हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०२६ ले भूमि, आवास तथा निर्माण क्षेत्रका सरोकारवालाबीच सहकार्य र संवादको अवसर प्रदान गर्ने बताए। एक्स्पोमार्फत क्षेत्रका समस्या र समाधानबारे थप छलफल हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे।
