काठमाडौं । हानी–नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेइख डियोङले नेपालजस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकमा तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन द्रुत संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा जारी ८१औँ महासभामा उनले जलवायु वित्तलाई संस्थागत विषयका रूपमा मात्र नभई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
“नेपालमा आएको बाढीका कारण एक हजार २०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ र पाँच हजार जना अझै बेपत्ता छन् । त्यसैले जलवायु वित्तको बहसलाई मानवीय पक्षसँग जोड्न आवश्यक छ”, कार्यकारी निर्देशक डियोङले भने ।
उनले जलवायुजन्य विपद्का कारण प्रभावित समुदायसम्म वित्तीय स्रोत छिटो, सहज र प्रत्यक्ष रूपमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । “जब हामी जलवायु वित्तको कुरा गर्छौँ, हामी यसलाई प्रायः संस्थागत विषय बनाउँछौँ, मानवीय विषय होइन”, कार्यकारी निर्देशक डियोङ भने, “कोषले एक वर्षअघि २५ करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोगका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा ११९ देशबाट करिब १७६ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकामा दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको माग आएको थियो ।”
उनले उक्त माग उपलब्ध स्रोतभन्दा धेरै रहेको तथा आवश्यकता अझ ठूलो रहेकाले त्यसको शीघ्र सम्बोधन गर्नु पर्नेमा कार्यकारी निर्देशक डियोङले बताए । उनले क्षति तथा नोक्सानी स्थानीयस्तरमा हुने भएकाले त्यसको समाधान पनि सम्बन्धित देशकै नेतृत्व र स्वामित्वमा हुनुपर्ने बताए ।
कार्यकारी निर्देशक डियोङले प्रभावित देशलाई प्राथमिकता निर्धारण गरिदिने भन्दा उनीहरुले पहिचान गरेका आवश्यकता सम्बोधन गर्न अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव छ ।
जलवायु वित्तको प्रभावकारिताका लागि स्रोतको उपलब्धता र पहुँचका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक डियोङले भने, “सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय स्रोतले मात्रै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले परोपकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलगायतका स्रोत परिचालन गरिनुपर्छ ।”
जलवायु वित्त घोषणा गर्नुमात्र पर्याप्त नभई सम्बन्धित देशले त्यसमा सहज पहुँच पाउनुपर्ने तथा वित्तीय स्रोतमा पहुँचका प्रक्रिया जटिल हुँदा घोषणा गरिएको ठूलो रकम पनि जोखिममा रहेका मुलुकसम्म समयमा पुग्न नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यस पक्षमा विचार पुर्याउनपर्ने कार्यकारी प्रमुख डियोङको सुझाव छ ।
उनले भने, “कोषले आफ्नै छुट्टै मान्यता प्रणाली विकास गर्नुअघि हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष र विश्व वातावरण सुविधालगायत विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग गरेको र जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन यस्तै सहकार्य र सरल प्रक्रिया आवश्यक रहेको छ ।”
त्यस्तै, प्रभावित देशको आवश्यकता र क्षमताअनुसार वित्तीय उपकरणमा विविधता आवश्यक रहेको उनले बताए । “यो केवल संस्थागत विषय नभइ मानवीय विषय हो,” डियोङले भने, “हामीले पर्याप्त पुँजीयुक्त, सहज पहुँच र वहन गर्न सकिने वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि कोही पनि पछाडि नछुटोस् ।”
