काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित ‘जलवायु कार्य र न्यायोचित रूपान्तरण’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु प्रतिबद्धताहरूलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान जोडदार अपिल गरेका छन्। नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’ का रूपमा चित्रण गर्दै मन्त्री खनालले उक्त विपद्का कारण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत बराबर अर्थात् ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति भएको भयावह यथार्थ विश्वसामु प्रस्तुत गरेका छन्।
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान रहेको नेपालले आफूले सिर्जना नगरेको सङ्कटको गम्भीर असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यो अब केवल मानवीय आपत्काल मात्र नरहेर विकासको आपत्काल, न्यायको सङ्कट र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको खतरा बनेको स्पष्ट पारे।
राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भनाइ उद्धृत गर्दै “हिमालमा जे हुन्छ, त्यो हिमालमै मात्र सीमित रहँदैन” भन्ने स्मरण गराउँदै मन्त्री खनालले विपद्पश्चात् दिइने राहतको साटो पूर्वातयारीका लागि सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, पूर्वसूचना प्रणाली र उत्थानशील पूर्वाधारको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्न, ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ को द्रुत सञ्चालन गर्न, बहुपक्षीय विकास बैंकहरूमार्फत सुलभ वित्तीय सहायता परिचालन गर्न र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य पालना गर्न आह्वान गरे। विश्व नेताहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु कार्यलाई कुनै परोपकार वा दयाका रूपमा नभई न्यायका रूपमा व्यवहार गरिनुपर्ने अन्तिम सन्देश दिए।
