काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक भरतमणि दाहाललाई तत्काल रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनील पोखरेलको संयुक्त इजलासले दाहाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र कारण नदेखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
दाहाललाई प्रहरीले असोज ४ गते मोरङको बेलबारीबाट पक्राउ गरेको थियो। उनको पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै छोरी डेनिकाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
यसअघि मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले दाहाललाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। साथै, पक्राउ गर्नुको कारणसहित अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिइएको थियो।
यस्तै सरकारसँग पक्राउ गर्नुको कारण पनि माग गरेको थियो।
विवादास्पद अन्तरवार्तापछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। दाहालले अन्तरवार्तामा संविधान र कानूनविरुद्ध हिंसात्मक अन्दोलनको आह्वान गरेको भन्दै विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तरगतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
‘निवेदकले यो संविधान र कानूनविरुद्ध हिंसात्मक अन्दोलनको आह्वान गरेको भन्ने समेत नदेखिएको र नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) ले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको शान्तिपूर्वक उपयोग गरी विचार अभिव्यक्त गरेको देखिएको स्थितिमा निवेदकलाई हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको कुनै पनि आधार र कारण यस अदालतबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त अनुसन्धान मिसिलबाट देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले पहिलो पटक ३ दिनको लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो।
