काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले जलवायुका सम्बन्धमा सबैले आफ्ना दायित्व पुरा गरुन् भन्ने चाहेको बताएका छन् । राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै उनले विपद्लाई भूराजनीतिक प्रत्यारोपको विषय नबनाउने बताए ।
नेपालमा विपद्का कारण १४ सय बढी ज्यान गुमाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्र तनावको नभएर त्यसले पुर्याउनसक्ने क्षति रोक्ने साझा प्रयोगशाला हुनुपर्ने बताए । हिमालय क्षेत्रमा भूउपग्रह सूचना, र विज्ञता साझा गर्नुपर्ने उनले बताए । सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए। हिमनदी पग्लिनु, पहाडी ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्नुले विकासका उपलब्धि नै जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आर्थिक तथा आपूर्ति प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाए। नेपालमा किसानका लागि मल, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन र परिवारका लागि खाना पकाउने इन्धन समयमै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले युद्धका सामग्री विश्वभर छिटो पुग्ने तर किसानका आवश्यक सामग्री सहज रूपमा नपुग्ने अवस्थालाई असन्तुलित विश्वव्यवस्थाको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले नेपाल बहुपक्षीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै साना तथा विकासशील मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई कसले क्षतिको लागत बेहोर्ने र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज रहने भन्ने विषयसँग पनि जोडिएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो सरकारको प्राथमिकता रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेपालीलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने राज्य निर्माण गर्नु रहेको बताए। साथै, बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिसँग जुध्न तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे
त्यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेट गरेका थिए । महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए । उनले युवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रशंसा पनि गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तो छ उनले महासभामा गरेको सम्बोधनको अंश :
हिमालय राष्ट्र नेपालबाट सम्बोधनका लागि आएको छु । म चाहान्थेँ यो मञ्चबाट म विकास, शान्ति र लोकतन्त्रको कुरा गरौँ । राष्ट्रका युवाहरुको आशाका कुरा गरौँ । त्यसको सट्टा मैले मृत्यु र विध्वंसको कुरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
विपद्बाट प्रियजन गुमाएकाहरू, सम्पर्कविहीनलाई कुरिरहेका आफन्तहरू, सखाप भएका बस्तीहरू, बगेका स्कूल र बाटाहरूको विषयमा म कुरा गर्दै छु । दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील राष्ट्रको रोकिएको गतिप्रति कुरा गर्दै छु ।
चार हप्ताअघि विश्वले बाढीले नेपालमा निम्त्याएको विध्वंश देख्यो । धेरैले यसलाई हिमालय सुनामी भने । भोटेकोसी यो विपद् एक वियोगान्त घटना मात्रै होइन । यो बाढी विश्वकै लागि चेतावनी हो । म आज सोध्न चाहान्छु- के तपाईंहरूले त्यो चेतावनी सुन्नुभयो ?
तीन वर्षअघि महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मानव कृत्यका कारण हिमालय क्षेत्र जोखिममा रहेको बताए । विश्व जनलवायुको उच्च जोखमिमा रहेकाले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा उनले गराएको ध्यानाकर्षण राम्रोसँग सुनिए । विश्वकै सर्वोच्च शिखरबाट गरिएको अपिल सुनिए । महासचिवको उक्त चेतावनी नेपालले सुनेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि चालिनुपर्ने कदममा भने हामी चुकेकै हो । जुन गतिमा त्यसको न्यूनीकरणको लागि प्रयास हनुपर्थ्यो त्यो नभएकै हो ।
गत महिना हामीले त्यसको मूल्य चुकायौँ । ग्लेसियर पग्लिएर नेपाल र चीन दुवैतर्फ बाढी आउँदा त्यसको असर भारतमा पनि पर्यो ।
जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । यो राहादानी बोकेर अनुमतिका लागि आउँदैन । म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन । म यहाँ केही सुझावसहित आएको छु ।
सर्वप्रथम विपद्को घडीमा नेपाललाई साथ सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहान्छु । विपद्को उक्त घडीमा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले हामीलाई तत्काल सहयोग गरे । यस्तै, मित्रराष्ट्रहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भयो । हामीप्रति सद्धभाव राख्नुहुने र हामीलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
नेपालमा १४०० बढीको ज्यान गुमेको छ । ६६ सय भन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता छन् । नेपाल अहिले बृहत् पुनर्निर्माणको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि मुलुकको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । भूकम्पको पुनर्निर्माणमा साथ पाएजस्तै बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा पनि विश्व समुदायको ऐक्यबद्धता प्राप्त हुने विश्वास छ ।
कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । तर जलावयु परिवर्तनको मार नेपालले खेपिरहेको छ । जलवायु संकटका लागि हामी जिम्मेवार छैनौँ, तर त्यसको मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ ।
हाम्रा ग्लेसियर पग्लिएका छन् । हिमाल पग्लिएका छन् । नदीको अवस्था पूर्वानुमानका लागि कठिन छ । हरेक विपत्तिले वर्षौंका विकासलाई विनास गरेको छ । विपद्ले मानिसहरूको ज्यान लिएको छ । पूर्वाधार बगाएको छ । सँगसँगै स्वच्छ ऊर्जाका केन्द्रलाई ध्वस्त बनाएको छ । यसले गरिब राष्ट्र नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि सहयोग माग्न विवश बनाएको छ ।
हामी यहाँ कुनै राष्ट्र वा महादेशलाई दोषारोपण गर्न आएका होइनौँ । जलवायु परिवर्तनलाई भूराजनीतिक मुद्दा बनाउन हामी आएका छैनौँ । हामी जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि साझा दायित्व पूराका लागि आग्रह गर्न आएका छौँ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनामा रहेर जलवायु संकटमा बढी योगदान गर्नेहरूले नै त्यसको जिम्मेवारी बढी लिनुपर्ने समझदारी भएकै छ । तसर्थ जलवायु न्यायको विषय सुन्दर वाक्यांशमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन ।
हिन्दुकश हिमालयमा २० करोड बढी नागरिक छन् । त्यहाँका हिमालयहरू मानिसको जीवनयापनमा सहयोग पुर्यारइहेका छन् । नेपालका हिमलायहरू नेपालभन्दा परका बासिन्दाका जीवनयापनमा सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
हिमालय क्षेत्र फगत एक भूगोल मात्रै होइन । मानिसहरूको जीवनसँग गाँसिएको क्षेत्र हो । तसर्थ हामी हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने जलवायु संकट निवारणका लागि नेपाल चीन र भारतको नेतृत्वमा समिति गठनको प्रस्ताव हामी गर्छौं । यस समितिमा वा संयन्त्रबाट हामी भूउपग्रह तथ्यांक साझा गरौँ । विज्ञता साझा गरौँ । खतरनाक ग्लेसियर तालहरूको अनुमगन गरौँ । पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ । विपद् हुनेबित्तिकै आपसी सहकार्य गरौँ । हिमालय क्षेत्र अपुष्ट सूचनाको केन्द्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको प्रयोगशाला बनाऔँ ।
सानो राष्ट्र नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको छ । आधा भूभाग जंगलले ढाकेको छ । हामीले स्वच्छ ऊर्जा बढाइरहेका छौँ । हामीले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ । यद्यपी विपद्सँग जुध्ने क्षमता नेपालल एक्लैले विकास गर्न सक्दैन ।
जलवायु न्याय भनेको आर्थिक विषय मात्रै होइन । यो सहज प्रक्रियामार्फत न्यायको समुचित वितरण पनि हो । यो हिमालय राष्ट्रको सुरक्षित भविष्य, प्रायद्वीप राष्ट्र र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने माध्यम हो ।
तसर्थ हामी हाम्रो पुनर्निर्माणका लगि ऋणको होइन यथोचित अनुदानको माग गर्न चाहान्छौँ । युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारको नाताले मेरो दायित्व रोजागरीको सिर्जना र विकास हो । युवाहरूको यस आंकाक्षामा विपद्ले अवरोध निम्त्याउने जोखिम छ । गरिब राष्ट्रलाई विपद्ले झन् गरिब बनाउने जोखिम छ । ऋणका साना अंशले मात्रै पुग्नेछैन । हामीलाई यथोचित अनुदान सहयोगको खाँचो छ ।
कस्तो खालको विश्वव्यवस्था हामीले चाहेका छौँ भन्ने प्रश्न पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघम आफैँ युद्धको स्थितिमा मानवीय कल्याणमा स्थापनमा भएको संस्था हो । हरेक राष्ट्रको सार्वभौकिताको रक्षा गर्नुपर्न भन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नुपर्छ यस संस्थाले भन्छ । तर, अहिले शक्ति राष्ट्रले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था खलबलिएको छ । आर्थिक हैसियतका आधारमा कुरा सुन्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।
हामीले यस्तो विश्वव्यवस्था निर्माण गर्यौँ, जहाँ हतियार आपूर्ति तुरुन्तै हुन्छ । तर, खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या छ । मल तथा खाद्य संकटमा नेपालमा मात्रै ग्रसित छैन । बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका सबै पीडित छन् । हाम्रो संलग्नता नै नरहेको युद्धबाट हामी पीडित छौँ । विपद् प्रतिकार्यमा सबैले आफ्नो साझाद दायित्व पूरा गरौँ । पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन सबैले सहयोग गरौँ । आगामी दिनमा हिमालय क्षेत्रबाट आउने जलवायु चेतावनी सबैले गम्भीरताका साथ सुनौँ । पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् । भगवान् बुद्धको बाटोमा विश्व हिँड्न सकोस् ।
