काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले जलवायुका सम्बन्धमा सबैले आफ्ना दायित्व पुरा गरुन् भन्ने चाहेको बताएका छन् । राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै उनले विपद्लाई भूराजनीतिक प्रत्यारोपको विषय नबनाउने बताए ।
नेपालमा विपद्का कारण १४ सय बढी ज्यान गुमाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्र तनावको नभएर त्यसले पुर्याउनसक्ने क्षति रोक्ने साझा प्रयोगशाला हुनुपर्ने बताए । हिमालय क्षेत्रमा भूउपग्रह सूचना, र विज्ञता साझा गर्नुपर्ने उनले बताए । सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए। हिमनदी पग्लिनु, पहाडी ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्नुले विकासका उपलब्धि नै जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आर्थिक तथा आपूर्ति प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाए। नेपालमा किसानका लागि मल, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन र परिवारका लागि खाना पकाउने इन्धन समयमै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले युद्धका सामग्री विश्वभर छिटो पुग्ने तर किसानका आवश्यक सामग्री सहज रूपमा नपुग्ने अवस्थालाई असन्तुलित विश्वव्यवस्थाको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले नेपाल बहुपक्षीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै साना तथा विकासशील मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई कसले क्षतिको लागत बेहोर्ने र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज रहने भन्ने विषयसँग पनि जोडिएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो सरकारको प्राथमिकता रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेपालीलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने राज्य निर्माण गर्नु रहेको बताए। साथै, बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिसँग जुध्न तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे
त्यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेट गरेका थिए । महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए । उनले युवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रशंसा पनि गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
