काठमाडौं । ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि १७ सांसदले ५९ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम दर्ता भएका यी संशोधनहरू सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन् ।
सांसदहरूले सञ्चयकर्ताको हित संरक्षण, कोषको लगानी व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा धेरै संशोधन राखेका छन् ।
सञ्चालक समितिमा महिला र सञ्चयकर्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सञ्चालकहरूको नियुक्तिमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभव अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र पदमुक्ति प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग सांसदहरूले संशोधनमा राखेका छन् ।
कोषको रकम लगानी गर्दा सञ्चयकर्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापनका लागि नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने र वातावरणीय वा सामाजिक मापदण्ड पूरा नगरेका तथा मानव अधिकार र श्रम अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न पनि सांसदहरूले संशोधनमार्फत माग गरेका छन् ।
सांसदहरूले सञ्चयकर्ताले पाउने ऋण, सापटी र रकम निकासीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, पेन्सनपट्टा भएका सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सञ्चयकर्ताले आफ्नो खाताको अवस्था अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत वास्तविक समयमा हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
कोषले गर्ने प्रत्येक लगानी र वित्तीय अवस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र कोषको व्यवस्थापनमा थप व्यावसायिकता ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ।
विधेयकमा हक राज राई, पूर्ण प्रसाद लिम्बु, परशुराम तामाङ्ग, लिमा अधिकारी (आचार्य), हरि प्रसाद भुसाल, रन्जु न्यौपाने, प्रा. डा. पुष्पराज कडेल, नरेन्द्र कुमार केरुङ, शाहजान खातुन, खडक बहादुर बुढा, रेखा कुमारी यादव, मनिष झा, सुशील खड्का, साजिदा खातुन सिद्दिकी, नितिमा भण्डारी (कार्की), गणेश कार्की, एशदा कुमारी बराल, गुरु प्रसाद बराल, कमल सुवेदी र क्रान्तिशिखा धितालले संशोधन हालेका छन् ।
