काठमाडौं । अनाधिकृत व्यक्तिको भरमा सरकारको सूचना प्रणाली सञ्चालनमा भएको पाइएको छ। एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (आईडीएमसी) अनाधिकृत व्यक्तिको भारमा सञ्चालनमा भइरहेको पाईएको हो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज गरेर स्थापना गरिएको आईडीएमसी सरकारले अनाधिकृत व्यक्तिको भरमा सञ्चालन गरिरहेको छ। गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै गत साउन १ गतेदेखि एनआईटीसी खारेज भएर त्यसको स्थानमा आईडीएमसी सञ्चालनमा आइसकेको छ।
नयाँ संरचना र नयाँ व्यवस्थापनका साथ स्थापना भएको आईडीएमसी अनाधिकृत व्यक्तिहरु मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। एनआईटीसी विकास समिति (गठन) आदेश अन्तर्गत अस्थायी दरबन्दी स्थापना भएको थियो भने आईडीएमसी भने निजीमती कर्मचारी मार्फत स्थायी दरबन्दीमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिए हो। तर आईडीएमसी सञ्चालनमा आएको एक महिना अवधि पुरा हुँदा पनि सरकारले अझै पनि एनआईटीसीका कर्मचारी मार्फत काम लिइरहेको छ। उनीहरुलाई हालसम्म कुनै प्रकार नियुक्ती दिइएको छैन। साउन १ गतेदेखि नै जागिर गुमाइसकेका एनआईटीसीका कर्मचारीहरु अहिले पनि आईडीएमसीमा कार्यरत छन्। सरकारी डाटा भण्डारण, व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा सुरक्षण, साझा कम्प्युटिङ स्रोतहरू, परामर्श सेवा, सरकारी डोमेन दर्ता, इमेल सर्भर, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापनको काम गर्ने निकाय अनाधिकृत व्यक्ति मार्फत संचालन हुँदा जोखिम अधिक रहेको स्रोतको दाबी छ।
‘आईडीएमसीमा नियुक्ती नदिई बाहिरी व्यक्तिबाट काम भइरहेको छ। सरकारको विद्युतीय सेवाका लागि आईडीएमसी एकदमै संवेदनशिल संस्था हो। अहिले काम गरेका व्यक्तिहरुले नियतवस कुनै गडबडी गरे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ। नियुक्ती बिना सरकारीको काम गराउनु गलत अभ्यास हो। काम लिने हो भने जिम्मेवारी सहितको नियुक्ती दिनु पर्छ,’ ती स्रोतले भने।
सरकारले गत आर्थिक २०८०/८१ को बजेट मार्फत एनआईटीसीलाई सूचना प्रविधि विभाग (डीओआईटी)मा गाभ्ने घोषणा गरेको थियो। गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेसँगै एनआईटीसी (हालको आईडीएमसी)लाई डीओआईटीमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। नयाँ संरचनामा डीओआईटीको एक महाशाखाको रुपमा आईडीएमसी रहेको छ।
डीओआईटीको प्रमुखमा महानिर्देशक रहने छन् भने आईडीएमसी को प्रमुख सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछन्। तर हालसम्म पनि आईडीएमसीले सहसचिवलाई प्रमुखका रुपमा पाउन सकेको छैन। हाल उपसचिव मार्फत नै आईडीएमसी सञ्चालन भइरहेको छ।
नयाँ संरचनामा डीओआईटीमा पुराना ३५ कर्मचारीमा ४ जना नयाँ कर्मचारी थप गरेर ३९ पुर्याइएको छ। तर आईडीएमसी भने एनआईटीसीकाको पुरानै ५९ दरबन्दी नै कायम गरिएको छ। एनआईटीसी अस्थायी संरचना थियो भने आईडीएमसी स्थायी संरचना हो।
नयाँ संरचनामा सञ्चालन भइरहेको आईडीएमसीमा विभागले १४ जना निजामती कर्मचारी नियुक्त गरेको छ। जसमा दुई जना उपसचिव, शाख अधिकृत, नायक सुब्बा र बाँकी ९ जना कम्प्युटर इन्जिनियर रहेका छन्। आईडीएमसी अन्तर्गतको सरकारी सूचनाहरु ‘ब्याक–अप’ गर्न बनाइएको हेटौंडाको डाटा सेन्टर (डिजास्टर रिकभरी सेन्टर) मा दुई जना कम्युटर इन्जिनियर नियुक्त गरिएको छ। एनआईटीसीका सात जना कार्यालय सहयोगलाई करारमा नियुक्त गरिएको छ। हाल आईडीएमसीमा २१ जना कर्मचारी नियुक्त भएका छन्।
तर एनआईटीसीका प्राविधिक जनशक्तिले भने नियुक्ती पाएका छैन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नियुक्ती पत्र दिने आश्वासन दिएकाले उनीहरु काममा आईरहेको बताउँछन्। ‘मन्त्रालयको सहसचिव ज्यूले राम्रोसँग काम गर्दै गर्नु हामी नियुक्ती दिने प्रक्रिया अघि बढाउँछु भन्नु भएको छ। उहाँको मौखित आग्रहलाई स्वीकार गर्दै हामी काममा आइरहेका छौं। नियुक्त बिना काम गर्दा भोलिको दिनमा के हुने भन्ने सन्दर्भमा हामी सबै चिन्तित छौं। कार्यालयमा अहिले विगतको जस्तो उत्साह छैन। हामी अन्य विकल्प पनि खोज्दै छौं। तर नियुक्ती बिना काम गर्न कठिन छ,’ एनआईटीका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ एनआईटीसीका पूर्व कर्मचारीबाट काम भन्दा पनि सहयोग लिइरहेको बताउँछन्।
‘एकै पटक सम्पूर्ण ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सम्भव हुँदैन। ज्ञान हस्तान्तरण गर्न उहाँहरुलाई राखिए हो। आईडीएमसीमा हाम्रो कर्मचारीले काम गर्छन्। एनआईटीसीका कर्मचारी सहयोगका लागि मात्र बस्छन्,’ श्रेष्ठले भने। आईडीएमसी संवेदनशिल संस्था भएकाले ज्ञान हस्तान्तरणका लागि उहाँहरुलाई राखिराखेको उनी बताउँछन्।
महानिर्देशक श्रेष्ठले भने अनुरुप आईडीएमसीको अवस्था भने सहज देखिँदैन। हाल पनि आईडीएमसीका लागि भनेर नियुक्ती लिएर आएका कर्मचारीहरुले रात्रीकालीन सेवा प्रदान गरेका छैनन्। साथैे आईडीएमसीमा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरको अभाव पनि छ। संस्थामा विद्युत सम्बन्धी कुनै समस्या आएमा एनआईटीसीका कर्मचारीहरुमा भर पर्नु पर्ने अवस्था छ। उनीहरुले सहयोग गरेनन् भने आईडीएमसीको सेवा नै अवरुद्ध हुने खतरा छ।
कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकिएकाले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र डिउटी मिलाउने काम उहाँहरुको भएको महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘रातीका लागि कर्मचारी तोक्नु भनेर भनिएको छ। एक, दुई जना कर्मचारी राख्नु पर्छ। कर्तव्य तोक्ने काम कार्यालय प्रमुखको हो,’ उनले भने।
ओएनएम अनुसार आवश्यक दरबन्दीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न गत आवमै लोकसेवा आयोगमा पत्र पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए।
निजीमती सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएकाले तत्कालै दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी आईडीएमसीमा नियुक्त गर्न नसकिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर बताउँछन्। ‘आईडीएमसी प्राविधिक संस्था भएकाले प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। आवश्यक कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छौं। प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ती गर्न पर्ने भएकाले आयोगले त्यसका लागि आवश्यक पाठ्यक्रमहरु तयार गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि समय लाग्न गएको हो।’
निजीमती सेवामा प्रशासनिक कर्मचारीको धेरै अभाव छैन। आयोग मार्फत स्थायी कर्मचारी नियुक्ती नभएसम्म हालका लागि हाइब्रिड मोडलमा आईडीएमसी सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको उनी बताउँछन्।
‘एनआईटीसीमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई करारमा नियुक्त गर्ने विकल्प उपलब्ध छ। प्रशासनिक कर्मचारीका हकमा भने निजीमती कर्मचारी नियुक्त गर्ने छौं। यस विषयलाई मन्त्रालयले पनि गम्भिरतापूर्वक लिएको छ। तत्कालै आईडीएमसी कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर छिट्टै ठोस निर्णय लिने उनले बताए।
