काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको नयाँ विधेयकको मस्यौदाले कर्मचारीको अवकाश उमेरदेखि बढुवा, सरुवा र वृत्ति विकाससम्मका व्यवस्थामा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
निजामती प्रशासनको छाता कानुनका रूपमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले कर्मचारीको विभिन्न पक्षमा परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको हो । सो विद्येयक वर्तमान सरकारले संसद्मै लैजाने निर्णय समेत गरेको छ ।
सरकारले अघि बढाउने भए सँगै यसको असर कर्मचारीतन्त्रमा परेको छ । कर्मचारीहरु सरकारको सेवा गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्धिविधामा परेको बताउछन् । ३० वर्षको सेवा अविध राखेको कारण भोलिका दिनमा कार्यान्वयन भएमा थप सेवा किन गर्नु भन्ने मनसाय कर्मचारीमा देखिएको छ । थप सेवा गरेर सो अनुरुप अर्थात् ३० वर्ष पछि सेवा गरेर सुविधा प्राप्त हुदैन भने सरकारी सेवामा बस्नुको औचित्य नरहे निरन्तर सेवा गर्न नहुने मनसाय कर्मचारीमा देखिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । उपसचिवका अनुसार त्यही भित्रका कर्मचारी भने भोलि लागु हुने दिनमा कस्तो प्रावधान आउने निश्चित नभएका कारण जागिरलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले विद्येयकका कारण राजीनामा दिएको बारे आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । उनले राजीनामा दिएर बस्ने कर्मचारीहरु अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै गरी यस वर्ष पनि रहेको बताए । विद्येयकका असर बारे आधिकारिक जानकारी थाहा छैन । राजीनामा दिने व्यक्तिहरु भने छन् उनले इक्विटी नेपालसँग भने । किताखानाका अनुसार अनुसार २०८३ वैशाख १ देखि असोज १ गतेसम्म ५३८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा विशिष्ट श्रेणीका ३ जना, सहसचिव २५ जना, उपसचिव ९५ जना, शाखा अधिकृत ११० जना, नायब सुब्बा÷खरिदार १५९ जना र श्रेणीविहीन कर्मचारी १४६ जना छन् ।
हालका राजीनामालाई भने विद्येयकको असर भन्न नमिल्लने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् । हालको राजीनामालाई लिएर अघिल्लो वर्षहरुको अध्ययन गरेर मात्र विद्येयकको असरको बारेमा निचोडमा पुग्न सकिने उनीहरुको भनाई छ ।
त्यस्तै मस्यौदाअनुसार एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि भने निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनअनुसार अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। प्रस्तावित संक्रमणकालीन व्यवस्थाले एकपटकका लागि ५५ वर्षको उमेर हद लागू गर्ने र त्यसपछि अवकाश उमेर ६० वर्ष पु¥याउने व्यवस्था अघि सारेको हो।
तर ५५ वर्ष पुगे पनि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीको हकमा भने हाल पाइरहेको सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार त्यस्ता कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्मकै सेवा सुविधाका आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयबाट समेत सहमति प्राप्त भइसकेको छ।
यसको अर्थ संक्रमणकालमा ५५ वर्षमै अवकाश पाए पनि कर्मचारीले बाँकी तीन वर्षको सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर भोग्न नपर्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
स्वेच्छिक अवकाशदेखि बढुवासम्म फेरबदलको प्रस्ताव
विधेयकको मस्यौदामा स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ। निश्चित मितिभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीका लागि ६० वर्ष र त्यसपछि सेवामा प्रवेश गरेकाका लागि ५८ वर्षको उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरेर निवृत्तिभरणका लागि सेवा अवधि कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै कर्मचारीको वृत्ति विकास, पेसागत सुरक्षा, प्रशासनिक निष्पक्षता तथा तटस्थता, पदपूर्ति, बढुवा प्रक्रिया र प्रतिशत, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवा तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा समेत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीको नियुक्तिका बेला लागू रहेका तलब, उपदान, निवृत्तिभरण तथा अन्य सेवा सुविधामा कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नहुने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ प्रावधान तयार गरिएको पूर्वसचिव विमल वाग्लेको भनाइ छ।
तहगत प्रणालीमा जाने प्रस्ताव
विधेयकमार्फत् हालको राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणालीमा जाने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीको पद संरचना, जिम्मेवारी र वृत्तिविकासको ढाँचामै परिवर्तन ल्याउनेछ ।
त्यसैगरी प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको मातहत रहने कि प्रदेशकै सेवाबाट खटिने भन्ने विषय पनि लामो समयदेखि विवादमा छ । प्रस्तावित विधेयकमा यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ भन्नेमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको समेत चासो छ ।
लोक सेवा आयोगसँग परामर्श
सरकारले विधेयकको मस्यौदा भदौ २४ गते लोक सेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइसकेको छ। आयोगले कर्मचारीका सेवा सर्तसँगै विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षबाट सुझाव तयार गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले बताएका छन्।
सरकारले विधेयकलाई चालु प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमै दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसअघि सरोकारवाला निकायसँग राय तथा परामर्श लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसअघि संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। संविधान जारी भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा संघीय प्रशासन सञ्चालनको कानुनी आधार अझै संक्रमणमै रहेको अवस्था छ।
