काठमाडौं । सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्वसूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, स्थानान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्रश्नको जवाफ दिँदै चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिइन्।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ‘म्यानेजिङ ह्युमन टाइगतर इन्टरफेस’ आयोजना बर्दिया, चितवन र पर्सामा कार्यान्वयन सुरु गरिएको उनले बताइन्। उनका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा सहअस्तित्वका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ। जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई देशभर एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको र उक्त व्यवस्था आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिइन्।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले गत असारमा वन्यजन्तु जोखिम केन्द्रित बिमालेख जारी गरेको उनले बताइन्। मन्त्री चौधरीले १८ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय, घर तथा भौतिक संरचना, पशुधन र कृषि बालीको क्षतिका लागि रु एक हजार ५०० बिमा शुल्कमा एक वर्षको एकीकृत बीमा हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्।
बाघ, चितुवा तथा हात्तीजस्ता वन्यजन्तुको निगरानीका लागि ड्रोन, जीपीएस र क्यामेरा ट्र्याप प्रयोग गरी पूर्वसूचना प्रणाली अपनाइएको तथा संवेदनशील क्षेत्रमा सोलार फेन्स, ट्रेन्च, टावर र तारबार निर्माण तथा मर्मत भइरहेको उनले बताइन्।
वन्यजन्तुका लागि घाँसेमैदान तथा सिमसार व्यवस्थापन, उच्च मूल्यका वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धन, समस्यामा परेका हिंस्रक वन्यजन्तुको उद्धार तथा होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन र समुदायलाई उपकरण तथा द्रुत कोषमार्फत सहयोग गरिँदै आएको उनले जानकारी दिइन्। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले सिफारिससहित प्राविधिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाइएको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
