काठमाडौं । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले निजामती कर्मचारीले अध्ययन तथा तालिम पछि अनिवार्य रुपमा सरकारी सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्येयकले निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द–हडतालमा भाग लिन, धर्ना दिन, बाधा–अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वञ्चित गरेको छ । साथै त्यस्ता काम गरे वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउने कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले विद्येयक ल्याएको बताइएको छ । यसका लागि नियमावली तयार गरिने जनाइएको छ ।
विद्येयकले निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द–हडतालमा भाग लिन, धर्ना दिन, बाधा–अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउने कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराइने बताइएको छ ।
