काठमाडौं । जी–७ समूहले आपूर्ति अभावका कारण बढेको तेल तथा डिजेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न १० करोड ब्यारेल तेल र डिजेलको सञ्चित भण्डार बजारमा पठाउने घोषणा गरेको छ।
जी–७ नेताहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यअनुसार पहिलो २० दिनभित्र डिजेलको ठूलो परिमाण बजारमा पठाइनेछ। आवश्यक परे थप डिजेलसमेत बजारमा पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, जर्मनी, इटाली र फ्रान्स सदस्य रहेको जी–७ ले यो प्रक्रिया तत्काल सुरु गरी चार महिनासम्म जारी राख्ने जनाएको छ। युरोपेली संघ पनि जी–७ का बैठकमा सहभागी हुँदै आएको छ।
यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएपछि आएको हो। जी–७ सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि निर्यात प्रतिबन्ध नलगाउने सहमति पनि भएको छ।
ट्रम्पले युरोपेली मुलुकहरूले आफ्ना सञ्चित इन्धन बजारमा नल्याए अमेरिकाबाट डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए। यस्तो कदमले अमेरिकाका उपभोक्तामाथिको मूल्य दबाब कम गर्न सक्ने भए पनि अन्य क्षेत्रमा डिजेलको मूल्य बढ्ने जोखिम थियो।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पले युरोपले ठूलो परिमाणमा सञ्चित डिजेल बजारमा ल्याउन सहमति जनाएको बताएका थिए। उनले प्रक्रिया तत्काल सुरु हुने उल्लेख गरेका थिए।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इन्धनको मूल्य बढिरहेका बेला अमेरिकी किसान, ट्रक चालक र व्यवसायीले मात्रै त्यसको भार वहन गर्न नहुने बताएका थिए। तर पछि ह्वाइट हाउसमा बोल्दै ट्रम्पले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय ‘वास्तवमै कार्यान्वयनका लागि टेबलमा नरहेको’ बताए। जी–७ को निर्णयबारे उनले युरोपले गरेको कामलाई ‘ठूलो योगदान’ भन्दै अमेरिकाले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने बताए।
ट्रम्पले गत साता सुरुवातमै डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने कदमको समर्थन गरेका थिए। बिहीबारसम्म पनि उनको प्रशासनले युरोपलाई आफ्नो इन्धन सञ्चिती बजारमा ल्याउन दबाब दिइरहेको थियो।
ढुवानी उद्योग र कृषि क्षेत्रमा डिजेलको ठूलो प्रयोग हुने भएकाले इन्धनको मूल्य बढ्दा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत असर पर्ने गर्छ।
बैठकमा बेलायतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्ड सहभागी थिए। उनले जी–७ को निर्णयले ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनाउन, आपूर्ति शृङ्खलालाई थप मजबुत बनाउन तथा घरपरिवार र व्यवसायलाई मूल्यमा आउने अचानकको झट्काबाट जोगाउन सहयोग गर्ने बताए।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले समन्वयात्मक रूपमा गरिएको यो कदमले पेट्रोलियम पदार्थ, विशेषगरी डिजेलको मूल्य घटाउन सहयोग गर्ने बताए। उनले ऊर्जा उत्पादनमा निर्यात प्रतिबन्ध नलगाउने सहमतिबारे ट्रम्प स्पष्ट रहेको पनि उल्लेख गरे।
जी–७ को संयुक्त वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) मार्फत चार महिनाभित्र समन्वयात्मक रूपमा १० करोड ब्यारेल सञ्चित तेल बजारमा ल्याउने उल्लेख छ। यसमा पहिलो २० दिनमै जी–७ सदस्य तथा साझेदार राष्ट्रबाट ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा पठाउने योजना छ।
यद्यपि कुन–कुन साझेदार राष्ट्रले आफ्नो सञ्चित इन्धन बजारमा पठाउनेछन् र त्यसको गति कति हुनेछ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
१० करोड ब्यारेलमा डिजेल र कच्चा तेल दुवै समावेश हुनेछन्। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य मापन गर्ने ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य केही समय १०० डलर प्रतिब्यारेलभन्दा तल झरे पनि शुक्रबार साँझ पुनः करिब १०२ डलर पुगेको थियो। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्नुअघि यसको मूल्य करिब ७३ डलर प्रतिब्यारेल थियो।
कमोडिटी अनुसन्धान संस्था केप्लरका अनुसार साउदी अरब र यमनका हुथी विद्रोहीबीच पुनः तनाव बढेपछि तेलको मूल्य फेरि उकालो लागेको हो।
केप्लरका अनुसार युरोपमा रणनीतिक इन्धन सञ्चिती बजारमा ल्याउने घोषणापछि तेलको मूल्य तीव्र रूपमा घटेको थियो। तर साउदी अरबले यमनमा सैन्य कारबाही अघि बढाउने तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चापछि मूल्य पुनः बढेको हो। साउदी अरबले बाब अल–मन्देब हुँदै सुरक्षित रूपमा तेल तथा अन्य सामानको आवतजावत सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको छ।
अमेरिकाबाट डिजेल निर्यात रोक्ने धम्कीको युरोपेली मुलुकहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। यसबीच अमेरिकाको नेतृत्वमा मध्यपूर्वमा जारी युद्ध तथा रुस र चीनबाट घटेको आपूर्तिका कारण विश्व बजारमा इन्धनको आपूर्तिमाथि थप दबाब परेको छ।
अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा
