काठमाडौं । सरकारले स्वीकृति नलिई विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने छैन। नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएपछि प्राधिकरणले नियामक निकायले तोकेको शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आवश्यकता अनुसार हेलिप्याड, हेलिपोर्ट तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सक्नेछ।
विमानस्थल निर्माणको स्वीकृति दिँदा सरकारले प्रस्तावित स्थानको प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय उपयुक्तता, आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सम्भाव्यता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामरिक र रणनीतिक महत्वलाई आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले विमानस्थल निर्माणको स्वीकृति दिँदा कुन प्रयोजनका लागि निर्माण गर्न लागिएको हो भन्ने विषयसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। स्वीकृति दिइएको स्थानको चार किल्ला खुलाएर त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर नियामक निकायले तोकेको मापदण्डअनुसार आफ्नो क्षेत्रमा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। अस्पताल तथा अन्य सार्वजनिक निकायलाई हेलिप्याड आवश्यक परेमा स्थानीय तहको सिफारिसमा नियामक निकायले तोकेको मापदण्ड तथा शर्त पूरा गरेपछि स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था छ।
सञ्चालनका लागि प्रमाणपत्र अनिवार्य
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याडको सञ्चालन र व्यवस्थापन नियामक निकायले तोकेको मापदण्डअनुसार गर्नुपर्नेछ।
हेलिपोर्ट, हेलिप्याड तथा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम नियामक निकायमा दर्ता गरी सञ्चालन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्तरिक हवाई सेवा विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि नियामक निकायले तोकेका विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याडको हकमा भने तोकिएको मापदण्ड र शर्त पूरा गरी विमानस्थल दर्ता भएपछि सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याडलाई सञ्चालन स्वीकृति दिँदा तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ। तर आपतकालीन अवस्था वा विशेष अनुमति लिएको अवस्थामा त्यस्ता स्थानबाट वायुयानको उडान तथा अवतरण गर्न भने बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा प्रतिस्पर्धाबाट
प्रस्तावित व्यवस्थाले भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा पनि नियमन गर्न खोजेको छ। नियामक निकायले तोकेको शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी प्राधिकरण आफैंले वा प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थामार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विमानस्थलमा सुरक्षित, नियमित, प्रभावकारी, स्तरीय र विश्वसनीय सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले विमानस्थलमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, हवाई यात्रुको सेवा, सुरक्षा तथा सुविधा र विमानस्थलको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले विमानस्थलमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, व्यक्ति वा अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
