काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले भदौ १० गते ल्हेन्दे-खोला-भोटेकोशी-त्रिशूली-नारायणी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित जीवन बीमित तथा तिनका हकवालाहरूलाई बीमा रकम भुक्तानी, समर्पण, बीमालेख कर्जा तथा परिपक्व भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन सबै जीवन तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीहरूलाई आठबुँदे सरलीकृत व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। असोज १६ गते निर्णय गर्दै प्राधिकरणले प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी कागजात तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै ६ महिनासम्मका लागि ब्याज नलाग्ने गरी मोहलत अवधि (ग्रेस पिरियड) थप गर्ने व्यवस्था गरेको हो। जसअनुसार बाढी प्रभावित बीमितले नियमित किस्ता वा बीमालेख कर्जाको किस्ता समयमा बुझाउन नसके पनि ६ महिनासम्म कुनै अतिरिक्त ब्याज तिर्नुपर्ने छैन।
सरलीकृत व्यवस्थाअनुसार दाबी भुक्तानीका लागि बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर र दाबीकर्तासँगको नाता खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनका साथ बीमित र दाबीकर्ताबीचको नाता प्रमाणित कागजात र नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा मध्ये कुनै एक सरकारी परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। यसका साथै सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट बाढीमा परी मृत्यु वा बेपत्ता भएको प्रमाणित सिफारिस पत्र वा न्यायिक घोषणा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
बाढीका कारण सक्कल बीमालेख नष्ट भएको अवस्थामा बीमा कम्पनीमा रहेको अभिलेख वा प्रतिलिपिलाई आधार मानी दाबी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ भने बीमितले माग गरेमा कम्पनीले निःशुल्क प्रतिलिपि जारी गरिदिनुपर्नेछ। यदि कम्पनीको आफ्नै पोलिसी डकेट नष्ट भएको छ भने विवरण अद्यावधिक गर्न बीमित तथा अभिकर्ताले सहयोग गर्नुपर्नेछ। बाढीमा परी बेपत्ता भएका बीमितको हकमा भने भविष्यमा बीमित जीवित भेटिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही भोग्न मन्जुर रहेको स्व-घोषणा/प्रतिबद्धता पत्र हकवालाबाट लिई दाबी भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था प्राधिकरणले मिलाएको छ।
