काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। असोज तेस्रो सातासम्म सरकारले पुँजीगततर्फ १२ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको २.८४ प्रतिशत हो।
सरकारले यस वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा आयोजना तयारी, ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा अधिग्रहण तथा मोबिलाइजेसनका कारण खर्च कम हुने भए पनि यसपटकको कमजोर प्रगतिले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखाएको छ।
यस अवधिमा सरकारको चालू खर्च भने पुँजीगत खर्चको तुलनामा निकै उच्च छ। चालूतर्फ २ खर्ब ५ अर्ब ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १६.१६ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि ७४ अर्ब ८५ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यी तीन शीर्षकमा गरी सरकारको कुल खर्च २ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक बजेटको १३.७७ प्रतिशत हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
खर्चको तुलनामा राजस्व संकलनको प्रगति भने केही बलियो देखिएको छ। असोज तेस्रो सातासम्म सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड १४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १४.२७ प्रतिशत हो। त्यसमध्ये कर राजस्व २ खर्ब १३ अर्ब ६ करोड ३७ लाख र गैरकर राजस्व १२ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा सरकारको कुल प्राप्ति २ खर्ब ३३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
