काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा असोज २३ गते आयोजित साताव्यापी प्रेस ब्रिफिङमा सरकारका प्रशासनिक सुधार, चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन, हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासो तथा अध्यादेश सिफारिससम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम विषयगत समितिका सचिवहरूसँग शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिवको अध्यक्षता तथा मुख्यसचिवको प्रमुख आतिथ्यतामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी हालसम्मका निर्णय र कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षाका साथै ८ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ। त्यस्तै, नेपाल सरकार र जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको सम्झौता तथा शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि स्वीकृत एकीकृत प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गठित समन्वय समितिको असोज १५ को बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको छ। अन्तरक्रिया कार्यक्रम असोज १९ गते कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सम्पन्न भई प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। सूचना प्रविधितर्फ साझा प्रकृतिका ९ वटा प्रणालीहरू (eGP V2, SuTRA 2.0, GIOMS, नागरिक एप, GIWMS, Centralized e-attendance System, हेलो सरकार र Open Source Operating System) को विकास, परिमार्जन तथा स्तरोन्नतिका लागि SDOC ले hiring process अगाडि बढाएको छ भने GIOMS लाई बहु-प्रणाली बनाउँदै प्रदेश तहसम्म विस्तार गरिँदै छ। असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सरसफाइ सप्ताह मनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहमा पत्राचार गरी फोकल पर्सन तोक्न अनुरोध गरिएको छ।
कार्यालयबाट भएका अनुगमन विवरणअनुसार दोलखा र रामेछापमा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धीसम्बन्धी अभिमुखीकरण, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीका कारागार तथा हिरासत कक्षहरूको अनुगमन गरी थुनुवा तथा कैदीबन्दीको मानवअधिकारको अवस्था निरीक्षण, तथा कास्की र बागमती प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयन र हेलो सरकारको गुनासोसम्बन्धी स्थलगत अनुगमन गरिएको छ।
असोज १८ देखि २२ गतेसम्म हेलो सरकारमा जम्मा १,७५५ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा १,१७४ वटाको समाधान र ११९ वटा फर्छ्यौट भएको छ, जहाँ मुख्यगरी दशैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, भाडा वृद्धि, तस्करी र अनलाइन ठगी जस्ता विषय प्रमुख रहेका छन्। यसैगरी, असोज १९ गते केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७५ औँ बैठकले आसन्न चाडपर्व र विपद् पश्चात् अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, कालोबजारी र मूल्यवृद्धि रोक्न नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमन बढाउने, शान्ति सुरक्षा तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक नियममा कडाइ गर्ने, सार्वजनिक यातायातको भाडादर अनुगमन गर्ने र चाडपर्वका बेला पनि स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् जस्ता अत्यावश्यक सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अन्य निर्णयहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा तयार भइरहेको, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य पदमा ५ जना र कार्यकारी समिति सदस्य पदमा २ जना मनोनयन गरिएको, र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित २१ वटा नीति तर्जुमा अवधारणा पत्रमा छलफल गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रुपैयाँ जम्मा भएकोमा १ अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ को निर्णयानुसार भूमि, विपद् र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले असोज १ देखि २० गतेसम्म अनुगमन गर्दा समय पालना नगर्ने १,१३२ र तोकिएको पोसाक नलगाउने ३५ गरी कुल १,१६७ कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ भने ३० जना इन्जिनियरहरूका लागि २१ दिने प्राविधिक परीक्षण तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ
