काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा समायोजन, एकीकरण र स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै नयाँ नीतिगत निर्देशन जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग’ ले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि यो कडाइका साथ लागू हुने व्यवस्था गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम जारी गरिएको यस परिपत्र अनुसार अब बैंकहरूले शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा शाखाहरू गाभेर वा बन्द गरेबापत अनिवार्य रूपमा वित्तीय पहुँच नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ शाखा विस्तार गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका शहरी क्षेत्रमा रहेका शाखाहरू समायोजन वा एकीकरण गरी प्रत्येक चार वटा शाखा बन्द गरेबापत कुनै पनि बैंकको शाखा नरहेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा एउटा नयाँ शाखा अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्नेछ। उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्र रहेका शाखाहरू गाभ्दा १ किलोमिटरको दूरीभित्र रहेका शाखाहरूमध्ये कम्तीमा एउटा शाखा कायमै राखेर मात्र अन्य शाखा गाभ्न पाइनेछ। गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखाहरू बन्द वा स्थानान्तरण गर्न भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ, जसका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको ‘DEGURBA’ प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रको वर्गीकरण निश्चित गरिनेछ।
यस संशोधनले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ; जस अनुसार शाखा समायोजनको बहानामा कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन पाइने छैन र उनीहरूलाई नजिकको वा सहमतिको आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ। साथै, शाखा गाभिनुअघि ९० दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने, गाभिने शाखाका ग्राहकले कर्जा चुक्ता वा खाता बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, र सरकारी निकाय लक्षित शाखा भए सम्बन्धित निकायको लिखित सहमति लिनुपर्ने शर्त राखिएका छन्। डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै शहरी क्षेत्रमा दोहोरिएका शाखाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै ग्रामीण तहसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउन राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो।
