काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत तोकिएको ह्विलिङ चार्ज अत्यधिक महँगो भएको बताएका छन् ।
इप्पान र क्यानडा फर लोकल इनिसिएटिभले आयोजना गरेको नेपालको हरित भविष्य निर्माणसम्बन्धी नियमित ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा अध्यक्ष डाँगीले ह्विलिङ चार्ज पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीच छलफल गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता कायम रहने गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिमेगावाट वार्षिक औसत तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने जलविद्युत् आयोजनाले ह्विलिङ चार्जबापत वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ तिर्न नसक्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्न ह्विलिङ चार्ज तोकेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश सुनिश्चित गरेकोमा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रतिमेगावाट सरदर वार्षिक आय लगभग तीन करोड रुपैयाँ हुन्छ। ह्विलिङ चार्ज प्रतिमेगावाट वार्षिक लगभग ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्दा आयोजना फिजिबल हुँदैनन्। त्यसकारण यो शुल्क निजी क्षेत्र र सरकारले संयुक्त छलफल गरेर निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउन पनि सम्भव हुने गरी पुनः विचार गर्नुपर्छ।’
सरकारले गरेका घोषणा अझै कार्यान्वयनमा आएनन्
अध्यक्ष डाँगीले वर्तमान सरकारले १८० दिनभित्र गर्ने भनेर घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू छ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए। उनका अनुसार वर्तमान सरकारले १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर हालसम्म पनि उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए।
उनका अनुसार सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख छ। तर सो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ। करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहे पनि सम्झौता प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको उनले बताए। उनले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरे।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको अध्यक्ष डाँगीले बताए। सरकारको योजनाअनुसार १५ हजार मेगावाट विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाटमध्ये भारतमा १० हजार तथा बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ। तर सरकारले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको उनले बताए।
उनले विद्युत् व्यापारको अनुमति र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरे। विद्युत् खपत बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। विद्युत् व्यापारका लागि ११ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उनले ती कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिएर प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले भने, ‘नेपालले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १५ हजार मेगावाट देशभित्र खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना ल्याएको छ। भारतमा १० हजार र बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यो लक्ष्य निजी क्षेत्रले पूरा गर्न सक्छ र सोहीअनुसार काम गर्दै छौँ। अहिले दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ। सत्तारूढ दलले आफ्नो वाचापत्रमा इप्पानले उठाएका अधिकांश माग समेटेका छन्। त्यो वाचापत्रमा समेटिएका कुरा सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा पनि केही हदसम्म आएका छन्।’
उनका अनुसार हाल नेपालमा करिब चार हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने करिब छ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् ।
