काठमाडौं । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेशकुमारको राजीनामाको माग गर्दै दिल्लीमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुन गएका कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का तीन जना नेता रिहा भएका छन्। कार्यकारी मजिस्ट्रेटको अदालतको आदेशपछि आइतबार अभिजीत दिपके, सौरभ दास र आशुतोष राङ्का रिहा भएका हुन्।
सीजेपीका कानुनी मामिला प्रमुख रतन सिंहले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समार्फत ती तीनै जना रिहा भएको जानकारी दिएका छन्। दिल्ली प्रहरीले उनीहरूलाई शनिबार इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो र त्यसपछि दिल्ली क्यान्ट पुलिस स्टेसनमा राखिएको थियो।
मुख्य निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध जन्तरमन्तरमा आयोजना गरिएको विरोध प्रदर्शनमा भाग लिन उनीहरू दिल्ली आएका थिए। सीजेपीले मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै ज्ञानेशकुमारको राजीनामा माग गर्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको खबरको खण्डन तीन नेता हिरासतमा रहेका बेला उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको खबर फैलिएको थियो। तर, सीजेपीका कानुनी प्रमुख सिंहले उक्त रिट पार्टीको तर्फबाट दायर नगरिएको स्पष्ट पारेकी छिन्।
उनका अनुसार पार्टी सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छैन र सीजेपीको कानुनी टोलीले बन्दीप्रत्यक्षीकरण (हाबेस कार्पस) रिट दायर गर्न कुनै अनुमति दिएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको उक्त रिटमा भारतीय संविधानको धारा ३२ अन्तर्गत थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउन र गैरकानूनी रूपमा थुनिएको भए रिहा गर्न माग गरिएको थियो। तर, सिंहले पार्टीको उक्त रिटसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएकी छिन्।
जन्तरमन्तर तर्फ फेरि मार्च गर्ने घोषणा सीजेपी नेता अजिंक्य शिन्देले आइतबार प्रदर्शनकारीहरूसहित फेरि जन्तरमन्तरतर्फ मार्च गर्ने घोषणा गरेका छन्। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेशकुमारले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने पार्टीको अडान छ।
यसअघि युट्युबर ध्रुव राठीलाई पनि रिहा गरिएको थियो। प्रदर्शन रोक्न प्रहरीले दिल्लीका विभिन्न भागमा सुरक्षा कडा पारेको थियो। प्रदर्शनमा सहभागी हुन खोज्ने विपक्षी दलका नेता तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुरक्षाकर्मीले सात हजारभन्दा बढी मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।
तीन नेता रिहा भए पनि प्रदर्शनलाई लिएर दिल्लीमा अझै तनाव कायम रहने संकेत देखिएको छ। सीजेपीले एसआईआर प्रक्रियामा कथित अनियमिततामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेको छ।
एजन्सी
