काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी सरकारी सुविधाहरु प्राप्त गर्ने बारेमा सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न भन्ने सूचना र उक्त सूचना बमोजिमको कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गएको शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । शर्मा र श्रेष्ठको इजलासको लिखित आदेश भने आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
गएको असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजपत्रमा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने’ भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बाढीपहिरो र डुबानलाई कारण देखाएर उक्त सूचनाको कार्यान्वयन रोकिए पनि अरू सेवा सुविधाका विषयमा निर्णय यथावत् छ ।
“…प्रस्तुत अवस्था राष्ट्रिय परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनका हकमा मात्र र सो पनि केही समयसम्मका लागि अनिवार्य नगरेको नै देखियो । नेपाल राजपत्रमा उल्लेखित व्यवस्था कायमै रहेमा आमनागरिक आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखियो,” अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने अवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
