काठमाडौं । पछिल्लो समय सवा खर्ब भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थप भए सँगै मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढेको छ । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड र बाह्य ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड रहेको छ ।
कुल र्गाहस्थ उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋणको अंश ४४.२३ प्रतिशत रहेको छ, जसमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण २१.६७ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२.५६ प्रतिशत रहेको छ ।
साउन १ गतेसम्म सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सवा खर्ब ऋण वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड सार्वजनिक ऋण थप भएको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १ खर्ब १५ अर्ब र बाह्य ऋणको हिस्सा २१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असोजसम्म उक्त मात्रामा ऋण प्राप्त भएको उप सचिव प्रकाश पुडासैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार वार्षिक लक्ष्यमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ३ खर्ब ३० अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब रहेको छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजवापत् ८३ अर्ब भुक्तानी
कार्यालयका अनुसार सरकारले सार्वजनिक ऋण लिए सँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ८३ अर्ब ७ करोड ८१ लाख भुक्तानी गरिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋणतर्फ ७१ अर्ब ४५ करोड र बाह्य ऋणतर्फ ११ अर्ब ६२ करोड भुक्तानी रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा सो रकम भुक्तानी गरिएको हो । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २०.६२ प्रतिशत हो । कुल र्गाहस्थ उत्पादनको आधारमा असोजसम्म कूल ऋण सेवा खर्च १.४६ प्रतिशत हो ।
कार्यालयले मुलुकको सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य) जोखिम पूर्ण नभएको बताएको छ । कुल र्गाहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२.२३ प्रतिशत हुने आएको छ जुन जोखिम पूर्ण नभएको कार्यालयले जनाएको छ । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशत भन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुदाँ नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उप–सचिव प्रकाश पुडासैनीले इक्विटी नेपाललाई बताए । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माण्का कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामािजक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुदाँ नेपाल जस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उप–सचिव पुडासैनीले बताए । देशभित्र रहेका सम्भावित उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई गति दिन, कृषि र पर्यटन जस्ता उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्योउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको बृहत्तर उपयो ग, विकास र विस्तार गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाई छ ।
