काठमाडौं ।नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खरिद बिक्रीका लागि भारतसँग भएको दीर्घकालीन सम्झौता खारेजी गर्न माग गर्दै दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो ।
रिट खारेज भएसँगै भारतसँग २०८० पौषमा सम्पन्न द्विदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौताले निरन्तरता पाएको छ । २०८० जेठ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला २५ वर्षका लागि भारतसँग विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
सर्वोच्चले रिट खारेजीसँगै निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले दुइ देशबीचको सम्झौता संविधानको धारा २७९ विपरीत भएको र मुलुकको दीर्घकालीन हितविपरीत भएको भन्दै २०८० माघ २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
दुइ पक्षीय दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । साथै भारतीय लगानी वा भारतीय संयुक्त लगानीमा निर्मित जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र भारतीय बजारमा नेपालले बिक्री गर्न पाउने शर्त समेत सम्झौतामा उल्लेख छ।
