काठमाडौं । नेपालमा उडान भर्ने अन्तराष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीहरुले हवाई भाडादर महँगो बनाए सँगै सरकारले भारतका विमानस्थल प्रयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
श्रम स्वीकृति भएका नेपाली नागरिकहरूलाई भारतको विमानस्थल हुँदै श्रम गन्तव्य मुलुक जानको लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) नचाहिने भएको छ । साथै अमेरिका, बेलायत लगायत शेन्जेन मुलुकको प्रवेषाज्ञा पत्र (भीसा) भएका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि एनओसी नचाहिने व्यवस्था भएको भारतस्थित नेपाली दूतावासले सोमबार जारी गरेको एक सूचनामा उल्लेख छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले मर्मतका लागि विमानस्थल सञ्चालनको समय कटौती गरेपछि नेपालमा हवाई सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूले अस्वभाविक हवाइ भाडादर कायम गरेका थिए । सरकारले मर्मतको समयावधिभर विकल्पको रूपमा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प दिएको थियो । तर, काठमाडौंलाई आधार बनाइ उडान गर्दै आएका अन्तरराष्ट्रिय हवाइ सेवा प्रदायक उक्त विकल्पमा उडान गर्न तयार भएका थिएनन् । ती हवाई सेवा कम्पनीले भाडादर चार गुणासम्म बढाएको यात्रुले गुनासो गर्दै आएका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भाडा वृद्धिसँगै विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिक मारमा पर्ने भन्दै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध संस्थाहरुले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्न दिई सरकारले सहजीकरण गर्न माग गर्दै आएका थिए । सरकारले मर्मतको समयावधिभर विकल्पको रूपमा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प समेत दिएको छ ।
सरकारले अस्वभाविक भाडा वृद्धिलाई रोक्न विकल्पहरू खोजिरहेको थियो सोही अनुसार विकल्पको रूपमा भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । जसले उपभोक्तालाई सहज हुने देखिन्छ । शुक्रवार परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री बद्री पाण्डे, श्रम तथा रोजगारमन्त्री सरदसिंह भण्डारीसहित वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
नेपाल नागरिक उडडयान प्राधिकरणले यही कात्तिक २३ गते शुक्रबारदेखि करिब पाँच महिनासम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने बताएको छ । जसका कारण साबिकको ‘उडान समय’ घटाई बेलुका १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म विमानस्थल बन्द गर्ने ‘नोटिस टू एयर म्यान’ (नोटाम) जारी गरेको थियो । हवाई टिकटको उपलब्धता एवं सहज र सुलभ हवाई यातायात सञ्चालनका विषयमा गत शनिवार सरकार र हवाई सेवा प्रदायकबीच टीबीए (टु बि एड्भाइज्ड) खारेज गर्नेलगायत ५ बुँदे सहमतिसमेत भएको थियो । सहमतिमा ट्राभल एजेन्सीले पाउने टीबीए सुविधा खारेज गरि भाडादर घटाउने सहमति भएको छ ।
