काठमाडौं । सरकारले जग्गा वर्गीकरण नीति ल्याएदखि विशेष गरी जग्गा कारोबारमा गिरावट आए पनि व्यक्तिगत आवास कर्जामा परेको असर भने विस्तारै हट्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यक्तिगत आवास कर्जा मागमा भने वृद्धि भएको जनाएको छ जसले गर्दा बैंक तथ वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत आवास कर्जा प्रवाह बढाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत आवास कर्जास्वरुप ३ खर्ब ९३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा २८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत आवास कर्जास्वरुप ३ खर्ब ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले व्यक्तिगत आवास कर्जा वितरण बढाउदा समग्र कर्जा प्रवाह बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउनसम्म वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत आवास कर्जास्वरुप ३ खर्ब १७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा २४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वािणज्य बैंकले व्यक्तिगत आवास कर्जास्वरुप २ खर्ब ९३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनसम्म विकास बैंकले व्यक्तिगत आवास कर्जास्वरुप ६२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा विकास बैंकले व्यक्तिगत आवास कर्जास्वरुप ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा वित्त कम्पनीहरुले व्यक्तिगत आवास कर्जास्वरुप १३ अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वित्त कम्पनीहरुले व्यक्तिगत आवास कर्जास्वरुप ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । व्यक्तिगत आवास कर्जा बढ्नुमा भने व्यक्तिहरुको आम्दानी बढेको र अर्कोतर्फ अति आवश्यक वस्तुको रुपमा आवास रहेको हुदाँ कर्जाको माग बढेको बैंकरहरु बताउछन् । घरजग्गा वर्गीकरणले विशेष गरी जग्गा किनबेचमा असर पर्दा कर्जा प्रवाह समेत प्रवाहित भएको अवस्थाबाट वर्तमान अवस्था पार भइसकेको हुदाँ अवासीय कर्जा बढेको उनीहरुको भनाई छ । विप्रेषण बढेको कारण आवासीय कर्जामा वृद्धिदर देखिएको बैंकरहरु बताउछन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुले नेपालमा घर बनाउनको लागि कर्जा लिने तथा सापटी लिने परिपाटीले गर्दा आवासीय कर्जा वृद्धि भएको उनीहरुको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जा सीमा बढाउनुका साथै स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएको आवास विकास परियोजना कर्जामा जोखिम भारसमेत घटाएको छ । बैंकहरूले एकल अंकको स्थिर ब्याजदरमा नै घर र जग्गा किन्न कर्जाको आकर्षक अफर समेत ल्याइरहेका छन् । नीतिगत सहजीकरण गर्ने र कर्जा सहज बन्दै जाँदा पनि चालु आव घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको बताइएको छ ।
