काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सात दशमलव तीन प्रतिशत राखेको छ । आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक राखि १६औँ योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै योजना कार्यान्वयनको क्रममा सात दशमलव तीन प्रतिशत सम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने नयाँ लक्ष्य तय गरेको छ ।
१६औँ योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, मानव सम्पत्ति सूचकांक, गरिबी, उपभोक्ता मुद्रास्फिति सकारात्मक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । १६औँ योजना कार्यान्वयको क्रममा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय १३ अमेरिकी डलर, निरपेक्ष गरिबी १२ प्रतिशत, उपभोक्ता मुद्रास्फिति पाँच प्रतिशत, साक्षरता दर (पाँच वर्ष माथि) ८५ प्रतिशत, बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशत, विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसंख्या शतप्रतिशत, इन्टरनेटमा पहुँच ९० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुहँच ८५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत, मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआइ) ७८ अंक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (इभिआइ) २४ अंक, अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) ७३ वर्ष, ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पुहँच भएको परिवार ९० प्रतिशत, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानीमा पहुँच भएको घरपरिवार ४५ प्रतिशत, श्रम उत्पादकत्व दुई सय ७५ हजार, सडक घनत्व शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत प्रतिकिलिोमिटर, विद्युत उत्पादन (जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा जडित क्षमता) ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट, प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग सात सय किलोवाट प्रतिघण्टा र कृषि वस्तुको औसत उत्पादकत्व (प्रमुख बाली) तीन दशमव सात मेट्रक टन प्रति हेक्टर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हरेक राष्ट्रिय सूचकमा समृद्धि प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक गरेको मस्यौदा अनुरुप ९१ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्ने बताइएको छ भने लागु हुने समयमा एक सय १४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने आंकलन गरिएको छ ।
बिहीबार याक एण्ड यति होटेलमा भएको परिषद्को बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले आयोगले समृद्धिका राष्ट्रिय लक्ष्यहरु मानेको उक्त सूचकहरुलाई हालको भन्दा वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य सहित प्रस्तुत गरिएको जानकारी गराए । १६औँ योजनका विशेषताकोे रुपमा सुक्ष्म क्रियाकलापहरु सहतिको योजना नभइ राष्ट्रिय विकासको समग्र दिशा र गति देखाउने सांकेतिक योजनाको स्वरुपमा तर्जुमा गरिएको, विषय क्षेत्रगत स्वरुपमा योजनाका परिच्छेदहरु निर्धारण गरिएको, अतिरिक्त मेहन गरी लक्ष्य प्राप्ति गर्ने, अधिकतम छलफल र अन्तरक्रियामार्फत् अघि बढुनु रहेको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनालाई ध्यानमा राखी आगामी वैशाख महिनाभित्र १६औँ योजनालाई अन्तिम स्वरुप दिने गरी अघि बढाइएको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि र राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार आभास लगायतमा समाजिक न्याय स्थापित गर्नु र मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु उद्देश्य राखिएको छ । मस्यौदामा अर्थतन्त्रका क्षेत्रको सुदुढीकरण, उद्योगको विकास र संरक्षण, बजार र आपूर्ति व्यवस्थाप, राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक ऋणको विवेकशील उपयोग र औद्योगिक तथा पर्यटनको विकास लागतयका आधारहरु तय गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव दुई प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय १० अमेरिकी डलर, निरपेक्ष गरिबी २० दशमलव तीन प्रतिशत, उपभोक्त मुद्रास्फिति सात दशमलव सात प्रतिशत, साक्षरता दर (पाँच वर्ष माथि) ७६ दशमलव दुई प्रतिशत, बेरोजगारी दर ११ दशमलव चार प्रतिशत, विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ९६ दशमलव सात प्रतिशत, इन्टरनेटमा पहुँच ६९ दशमलव दुई प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुहँच ६३ प्रतिशत छ । साथै मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव छ, मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआइ) ७६ दशमलव तीन अंक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (इभिआइ) २९ दशमलव सात अंक, अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) ७० दशमलव पाँच वर्ष, ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पुहँच भएको परिवार ७७ प्रतिशत र उच्च मध्यमस्तरको खानेपानीमा पहुँच भएको घरपरिवार २५ दशमलव आठ प्रतिशत, श्रम उत्पादकत्व दुई सय ४५ हजार, सडक घनत्व शून्य दशमलव ६३ प्रति वर्ग किलोमिटर, विद्युत उत्पादन (जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा जडित क्षमता) दुई हजार नौ सय ६२ मेगावाट, प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग तीन सय ८० किलोवाट प्रतिघण्टा र कृषि वस्तुको औसत उत्पादकत्व (प्रमुख बाली) तीन दशमव तीन मेट्रक टन प्रति हेक्टर रहेको छ ।
