काठमाडौं । सरकारी निकायमा साइबर हमलाको रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सक्रिय पहल थालेको छ। यसै सन्दर्भमा, केन्द्रले पुस २३ गते संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, तथा संघीय विभागहरूलाई साइबर हमला तथा अपराध रोकथामका लागि समन्वय, सहजीकरण, र सूचना आदानप्रदान कार्य व्यवस्थित बनाउन पत्राचार गरेको छ। यस पहल अन्तर्गत प्रत्येक निकायले साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राहदानी विभाग ह्याक प्रकरणबाट सिकिएको पाठ
गत मंसिरमा राहदानी विभागको सिस्टम ह्याक हुँदा तत्कालिन रूपमा केन्द्रसँग कुनै सम्पर्क व्यक्ति नरहेकोले समस्या समाधान गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो। यस घटनाले देखाएको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा यस्ता साइबर अपराधसँग सजिलै जुझ्न सरकारी निकायहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्न सकिने व्यवस्था गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका निर्देशक तथा प्रवक्ता राजकुमार महर्जन बताउँछन् ।
प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘राहदानी विभागको प्रणाली ह्याक हुँदा कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो अवस्था आयो। भविष्यमा यस्ता समस्या पुनः नदोहोरिउन् भनेर सरकारी निकायहरूमा साइबर सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न अनुरोध गरिएको हो।’
सरकारी निकायमा साइबर सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने प्रक्रिया
संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, र संघीय विभागहरू अहिले क्रमशः सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने प्रक्रियामा छन्। कतिपय निकायले सम्बन्धित व्यक्ति नियुक्त गरिसकेका छन् भने केही निकाय अझै प्रक्रियामा रहेका छन्।
सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त भएपछि सरकारी निकायहरूमा साइबर सुरक्षाका उपायहरू अझ प्रभावकारी हुने, सूचना आदानप्रदान सहज हुने, तथा केन्द्रले साइबर अपराध रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न विगतको तुलनामा प्रभावकारी कदम चाल्न सक्ने महर्जनले बताए।
यस पहलले साइबर हमलाको प्रतिकार गर्न सरकारी प्रणालीलाई मजबुद बनाउने र साइबर अपराध न्यून गर्ने विश्वास गरिएको छ।
