काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी (भीआईपी)लाई सुविधा दिने कानुन बनाउने बताएका छन् ।
संसद् रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्टको सुविधाबारेको कानुन संसद्ले बनाउनुपर्ने उनले बताए । पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने विषयमा संसद्को वैधानिक आधार हाल नभएकाले सरकारले कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी कानुनको मस्यौदा संसद्मा पेस गरिने गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदको गरिमा वृद्धि होस्, नागरिक स्वीकार्यता र राष्ट्रको सक्षमताबिचको सन्तुलनमा सरकार सजग छ,’ उनले भने ।
हाल मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनाएर सुविधा वितरण गर्दै आएकोमा यसबारे कानुन बनाउन दायित्व संसद्को भएकाले कानुनी रूपमा सुविधाको व्यवस्थापन गर्न लागेको उनले बताए । ‘हिजो कानुन नै नबनाईकन सुविधा वितरण गरियो भनियो । अहिले कानुन बनाउन खोज्दा पनि विरोध गरियो । विभिन्न कोणबाट आएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा संसद्मा ल्याउँछ,’ उनले भने
सर्वोच्च अदालतले विधायकी अधिकारबाट कानुन बनाउनु भनेकाले, महालेखा परीक्षण कार्यालयले पनि त्यही भनेको र संसदीय समितिले पनि कानुन बनाउन निर्देशन दिएपछि सरकारले सुविधाबारे कानुन निर्माण गर्न खोजेको बताए । ‘कानुन नै नबनाएर सुविधा दिने हो कि कानुन बनाएर अथवा सुविधा नै नदिने हो कि संसदले नै निर्णय गरोस्,’ उनले भने ।
अनावश्यक ढङ्गले राज्यकोषमा भार पर्नेगरी सरकारले पूर्व विशिष्टलाई सुविधा नदिइने उनले बताए ।
