काठमाडौं । भन्सार विधेयकबाट कर्मचारीलाई नै विभागीय कारवाही हुने र घाटा भएको राजस्व समेत भराइ दिने व्यवस्था हटाइएको छ । संसदीय समितिको छलफलमा उक्त व्यवस्था हटाइएको हो ।
विधेयकमा रहेको दफा ९०, ९१ र ९२ पुरै हटाइएको छ ।
यी दफामा कर्मचारीहरुलाई हुने विभागीयक कारवाहीको व्यवस्था उल्लेख थियो जसमा कर्मचारीको त्रुटीले हुने राज्यवको राजस्व घाटा कर्मचारीबाटै भराइ गराउने व्यवस्था समेत उल्लेख थियो । ती व्यवस्थाहरु संसदीय समितिको दफावार छलफलको क्रममा हटाइएको हो ।
प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि छलफल भैरहेको छ ।
भन्सार विभाग र मातहतका कार्यालयमा खटिने कर्मचारीलाई कारबाहीको विषय निजामती सेवा ऐन र भष्ट्राचार निवारण ऐनलगायतका कानुनले समेट्ने भएकाले भन्सार विधेयकमा यो विषय राख्न आवश्यक नरहेको विषयमा छलफल भएको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानमध्ये सामान्य प्रावधान सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधान भन्सार ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको जनाइएको छ ।
