काठमाडौं । नेपालमा व्यावसायिक अभ्यासलाई मानव अधिकार सिद्धान्तहरूमा आधारित गर्ने महत्वपूर्ण कदमको रूपमा, सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्था लगायतका सरोकारवालाहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
संवादमा व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय कार्य योजना (एनएपी) को कार्यान्वयनलाई तीव्र पार्ने उपायहरूबारे छलफल गरियो। मुख्य छलफलहरू जिम्मेवार व्यावसायिक आचरण, नैतिक आपूर्ति श्रृंखला, कर्पोरेट उत्तरदायित्व, नियामक संरचना, र सरकारको मानव अधिकार(अनुकूल व्यापार अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने भूमिकामा केन्द्रित रह्यो।
स्वागत मन्तव्य राख्दै राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल (एनबीआई) का उपाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले चुनौतीहरू समाधान गर्न र व्यवसायहरूले मानव अधिकारलाई समर्थन गर्ने अवसरहरू पहिचान गर्न सहकार्यको महत्त्वलाई जोड दिए । ‘आजको संवादले हामीलाई चुनौतीहरू पहिचान गर्न र नवीन समाधानहरू तथा उत्तम अभ्यासहरू अन्वेषण गर्न अवसर प्रदान गर्दछ। व्यवसायिक सफलतालाई यसको फराकिलो सामाजिक प्रभावबाट अलग गर्न सकिँदैन,’उनले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख वक्ता महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले अहिलेको आधुनिक संसारमा व्यवसायहरूले मानवीय गरिमालाई बेवास्ता गरेर उन्नति गर्न नसक्ने कुरा औंल्याए । उनले भने, ‘मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइनस निजी क्षेत्रले पनि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।’
कार्यक्रमको दोश्रो शत्रमा एक उच्चस्तरीय प्यानल छलफलको आयोजना गरियो जसमा सरकारी अधिकारीहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूका अधिकारीहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरू, व्यवसायिक नेतृत्व, र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिको सहभागीता रह्यो। छलफलले व्यवसाय सञ्चालनमा मानव अधिकारलाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिंदै, संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको आधारमा व्यवसाय सञ्चालनमा मानव अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ समाविष्ट गर्न र जिम्मेवार व्यावसायिक आचरणलाई प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको निर्णायक भूमिकालाई उजागर गर्यो।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रीय उपनिर्देशक क्रिस्टोफ बहुएटले व्यवसायहरूले आफ्नो रणनीतिहरूमा मानव अधिकारलाई कसरी समावेश गर्न सक्छन् भन्ने बारे अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूको सन्दर्भमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी दृष्टिकोण प्रदान गरे । साथै, उनले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी रूपरेखाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय संलग्नताको आवश्यकतामा जोड दिए ।
स्विस राजदूत डा. ड्यानिएल मिउली र नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले पनि विश्वव्यापी मापदण्ड, कर्पोरेट उत्तरदायित्व, र बहुपक्षीय सहकार्यद्वारा व्यवसाय र मानव अधिकार प्रवर्द्धन गर्न सकिने उपायबारे आफ्ना दृष्टिकोणहरू साझा गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले भने, ‘नेपालले मानव अधिकारलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो व्यावसायिक परिदृश्यमा समाहित गर्न, बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक छ। सहकार्य, उत्तरदायित्व, र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट बलियो प्रतिबद्धता नेपालको व्यावसायिक अभ्यासलाई विश्वव्यापी मानव अधिकार मापदण्डहरूमा आधारित गर्नका लागि प्रमुख हुनेछ।’ उनले संघीयदेखि स्थानीय सरकार तहसम्म सबै सरोकारवालासँग मिलेर कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले कार्यक्रम समापन गर्दै भने, ‘मानव अधिकारको सम्मानलाई आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्दै, हामी व्यवसायहरू फस्टाउने, समुदायहरू समृद्ध हुने, र सबैका लागि मानव अधिकारहरू सुरक्षित रहने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौं।’ उनले निजी क्षेत्रको तर्फबाट मानव अधिकारको सम्मान, निष्पक्ष श्रम अभ्यास प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण, सिमान्तकृत समूहहरूको सशक्तिकरण, सरोकारवालासँगको संलग्नता, तथा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका कार्यसमिति सदस्य तथा सदस्यहरू सहित निजी क्षेत्रको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
